गोंदिया : सोमवारी राज्यातील मुख्यमंत्री आणि सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेचा तिढा सुटला आणि संप मागे घेतला, याबाबत सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेनंतर संप मागे घेतला असल्याची घोषणा करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र, तिथे जो निर्णय घेण्यात आला तो आम्हाला मान्य नाही म्हणून राज्याच्या स्तरावर नेतृत्व कोणतीही भूमिका घेतली तरी जुनी पेन्शन जशीच्या तशी मिळाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही ही भूमिका घेत गोंदियातील संघटनेने आज २१ मार्च मंगळवारी पण गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुनी पेन्शनचा संप सुरूच ठेवलेला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “संपातून माघार अनाकलनीय, विश्‍वासघातकी”, जुनी पेन्शन संघटना म्हणते, “यापुढे समन्वय समितीशी…”

यासंदर्भात माहिती देताना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार कोणत्याही सुधारणा आम्हाला मान्य नाही, गोंदिया जिल्हा त्या विरोधात आहे. आम्हाला जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी पूर्ववत पाहिजे. ज्याप्रमाणे इतर राज्याने जो निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे आम्हाला जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संप संपवणार नाही अशी भूमिका आम्ही घेतली असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे समन्वयक लीलाधर पाथोडे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्रचे सहसचिव आशीष रामटेके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

मात्र, तिथे जो निर्णय घेण्यात आला तो आम्हाला मान्य नाही म्हणून राज्याच्या स्तरावर नेतृत्व कोणतीही भूमिका घेतली तरी जुनी पेन्शन जशीच्या तशी मिळाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही ही भूमिका घेत गोंदियातील संघटनेने आज २१ मार्च मंगळवारी पण गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुनी पेन्शनचा संप सुरूच ठेवलेला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “संपातून माघार अनाकलनीय, विश्‍वासघातकी”, जुनी पेन्शन संघटना म्हणते, “यापुढे समन्वय समितीशी…”

यासंदर्भात माहिती देताना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार कोणत्याही सुधारणा आम्हाला मान्य नाही, गोंदिया जिल्हा त्या विरोधात आहे. आम्हाला जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी पूर्ववत पाहिजे. ज्याप्रमाणे इतर राज्याने जो निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे आम्हाला जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संप संपवणार नाही अशी भूमिका आम्ही घेतली असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे समन्वयक लीलाधर पाथोडे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्रचे सहसचिव आशीष रामटेके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.