नागपूर : मध्यप्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्त्यांच्या मृत्यूबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला. अवघ्या एका वर्षात ४० टक्के चित्त्यांचा मृत्यू हे चांगले संकेत नाहीत. चित्त्यांना वेगवेगळ्या अभयारण्यात हलवण्याची शक्यता तपासा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्राने याप्रकरणी त्यांची प्रतिक्रिया नोंदवण्याची तयारी दर्शवली असून पुढील सुनावणी येत्या एक ऑगस्टला होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, जे.बी. पार्डीवाला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने चित्त्यांच्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त करताना केंद्राला कारणे आणि उपाययोजनांचे स्पष्टीकरण देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. दक्षिण आफ्रिका व नामिबिया येथून आणलेल्या चित्त्यांपैकी पाच तसेच भारतात जन्मलेल्या शावकांपैकी तीन शावकांचा मृत्यू या एकाच वर्षात झाला. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) सर्व मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचे म्हटले आहे. चित्त्यांसाठी हवामान अनुकूल नाही की आणखी काही कारणे आहेत? त्यांना वेगवेगळ्या अभयारण्यात स्थलांतरित करण्याची शक्यता का तपासत नाही? तुम्ही याला प्रतिष्ठेचा मुद्दा का बनवत आहात, असे न्यायालयाने केंद्राला विचारले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – राजूर घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरण; आरोपींना ३१ जुलै पर्यंत ‘एमसीआर’

हेही वाचा – गावठी दारू आणली…. मनसोक्त रिचवली; दोन राज्यांच्या सीमेवर वाहतो विषारी दारूचा महापूर

विशेष म्हणजे, यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने चित्त्यांच्या मृत्यूवरून केंद्राला फटकारले होते. यावर केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी चित्त्यांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट करणारे तपशिलवार शपथपत्र केंद्र सरकार दाखल करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. चित्त्यांना इतर अभयारण्यात स्थलांतरित करण्याबाबत सर्व शक्यता तपासल्या जात असल्याचेदेखील सांगितले. देशासाठी हा प्रतिष्ठित प्रकल्प असून अधिक मृत्यू टाळण्यासाठी अधिकारी आवश्यक ती पावले उचलत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायालय म्हणाले, हा प्रकल्प देशासाठी इतका प्रतिष्ठेचा असेल तर ४० टक्के मृत्यू होणे हे चांगले संकेत नाहीत. ज्येष्ठ वकील पी.सी. सेन यांनी चित्त्यांचे मृत्यू रोखण्यासाठी तज्ज्ञांनी मांडलेल्या काही सूचना सांगितल्या. त्यावर न्यायालयाने भाटी यांच्याकडे सूचना सादर करण्यास सांगून येत्या २८-२९ जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले. येत्या १ ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार आहे.