अमरावती : जनगणना आणि निवडणूक विषयक कामे वगळता कोणतीही अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, अशी शिक्षण हक्‍क कायद्यात तरतूद असताना सतत चालणाऱ्या मतदार नोंदणीत शिक्षकांना गुंतवले गेले आहे. त्‍यात भरीस भर आता निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्‍याचे कामही स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमधील शिक्षकांकडे सोपविण्‍यात आले आहे. यातून शिक्षकांची छळवणूकच होणार आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थिती पाहता शिकवण्‍याचे काम सोडून हे काय भलतेच करीत आहात, असे टोमणे शिक्षकांना ऐकावे लागत आहेत, अशी तक्रार महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्‍याकडे केली आहे.
राज्‍यात जिल्‍हा परिषदांच्‍या ५९ हजार ९९६ शाळा आहेत. तब्‍बल ३० हजारांहून अधिक शिक्षकांच्‍या जागा रिक्‍त आहेत. ८५ टक्के शाळांमध्‍ये नियमित मुख्याध्यापक पद मंजूर नसल्‍याने प्रभारी मुख्याध्यापक आणि दोन-तीन वर्गांचा तोच शिक्षक अशी स्थिती आहे. केंद्र प्रमुखांच्‍या ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक जागा रिक्‍त आहेत. पदवीधर शिक्षक किंवा ज्‍येष्‍ठ सहायक शिक्षकांकडे अतिरिक्‍त प्रभार आहे. अनेक शाळांत एकही नियमित शिक्षक नसून एका शिक्षकाला तर चार ते पाच वर्ग चालवावे लागत आहेत. शाळा सुरू होऊन दीड महिने झाले असताना आतापर्यंत नियोजनाप्रमाणे दोन सेतू चाचण्‍या, निपुण भारत चाचण्‍या, पायाभूत चाचणी, ९० दिवसांचा दिशा कार्यक्रम, मूल्‍यमापन व गुणवत्‍ता संवर्धनाच्‍या नावाखाली सुरू असलेले उपक्रम अशा अनेक कामांमध्‍ये शिक्षक गुंतून आहेत.
हेही वाचा – सी. ए. परीक्षेच्या तारखामध्ये बदल, कधी होणार परीक्षा जाणून घ्या…
आता निरक्षर सर्वेक्षणाच्‍या माध्‍यमातून शिक्षकांना वेठीस धरले जाणार आहे. शिक्षकांना सर्वेक्षण करताना तीन प्रपत्रात एकूण ९० स्‍तंभ प्रत्‍येक कुटुंबांचे भरायचे असून मुख्‍याध्‍यापकाला ८४ स्‍तंभात माहिती भरावी लागणार आहे. प्राथमिक शाळांची स्थिती लक्षात घेता या कामासाठी शिक्षकांना जुंपू नये, शैक्षणिक गुणवत्‍ता ऱ्हासाचे कारण ठरणारे आणि शिक्षकांचे मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य हिरावून घेणारे उपक्रम, सर्वेक्षण थांबवावे, अशी विनंती महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने निवेदनातून केली आहे.
