नागपूर: २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्रात २४ जिल्ह्यातील ३० प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत कालबद्ध पद्धतीने बँक, रेल्वे, पोलीस भरती आदी प्रशिक्षण सलग ५ वर्षे राबविण्याचा कार्यक्रम आखून देण्यात आला आहे. तर उर्वरीत १२ जिल्ह्यात २०२१ पासून प्रशिक्षण केंद्र निवड करण्याचे आदेश आहेत. मात्र बार्टी पुणेमार्फत १ वर्ष देखील प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे राबविण्यात आलेला नाही. यामुळे दर वर्षी १८ हजार अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रचांड नुकसान होत आहे. ऑगस्ट-२०२२ पासून काही प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद करण्यात आलेले आहेत तर काही २०२३ पासून बंद आहेत.

राज्यात आणि केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू असताना मंजूर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात नाही. प्रशिक्षण केंद्र नसलेल्या १२ जिल्ह्यात २ वर्षांपासून हजारो विद्यार्थी वंचित ठेवले जात आहेत. ज्या २४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहेत तेथील प्रशिक्षण बंद केले. शासन निर्णयाची अंमलबजाणी विभाग करीत नसल्यामुळे अंमलबजावणी होण्याकरिता न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.

Three days holiday in school
तीन दिवसांची सुट्टी! मतदानावर काय परिणाम…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Govt Issues New Rules To Stop Misleading Ads By Coaching classes
विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?
MPSC Food Safety Officer exam result due for ten months remains undeclared increasing students anxiety
‘एमपीएससी’ विद्यार्थी मानसिक तणावात…तब्बल दहा महिन्यांपासून या परीक्षेचा…
massive protest by uppsc aspirants over exam dates
उत्तर प्रदेशात ‘यूपीपीएससी’ परीक्षार्थींची निदर्शने; दोन परीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन
After Diwali municipalitys secondary division school timings changed again
माध्यमिक शाळांच्या वेळेत दिवाळी सुट्टीनंतर बदल, माध्यमिक शाळा पूर्वीप्रमाणेच सकाळी ८ ते २ या वेळेत
rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

हेही वाचा… नागपूर : गडकरी, फडणवीस आणि केशवचा चहा; काय प्रकरण आहे वाचा…

परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चालू नोकर भरती प्रक्रियेपासून वंचित करण्यासाठी स्वताच्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने राज्याचे महाधिवक्ता यांना या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात उभे केलेले आहे. याबाबत विधानसभेत आमदार आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभागृहाची दिशाभूल करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे उत्तर देत शासनाने वेळ मारुन नेल्याचा आरोप आहे.