नोकरभरती सुरू असताना ‘बार्टी’च्या ७५ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण बंद; शासनाकडून विधानसभेत दिशाभूल करणारे उत्तर

राज्यात आणि केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू असताना मंजूर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात नाही. प्रशिक्षण केंद्र नसलेल्या १२ जिल्ह्यात २ वर्षांपासून हजारो विद्यार्थी वंचित ठेवले जात आहेत. ज्या २४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहेत तेथील प्रशिक्षण बंद केले. शासन निर्णयाची अंमलबजाणी विभाग करीत नसल्यामुळे अंमलबजावणी होण्याकरिता न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.

आणखी वाचा

विश्लेषण : पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना अखेर निवडणूक आयोगाने का हटविले?

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! तब्बल दोन हजार पदांसाठी अर्ज करण्यास काहीच दिवस शिल्लक

वाढीव पुणेकर! एवढे उत्साही लोक फक्त पुण्यातच भेटतात, पठ्ठ्याने कारला केली लायटिंग, Video Viral

विधानसभा निवडणुकीसाठी शिट्टी झाले खुले चिन्ह; बहुजन विकास आघाडी सह इतर अपेक्षांना शिट्टी चिन्ह मिळू शकणार

धक्कादायक! नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या पोटातून डॉक्टरांनी काढल्या तब्बल ६५ वस्तू; शस्त्रक्रियेदरम्यान झाला मृत्यू, पोटात आढळलं…

आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?

पुणे : पालिकेच्या नोकरीला ७१ जणांनी केला रामराम, नक्की काय आहे प्रकार !

हेही वाचा… नागपूर : गडकरी, फडणवीस आणि केशवचा चहा; काय प्रकरण आहे वाचा…

परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चालू नोकर भरती प्रक्रियेपासून वंचित करण्यासाठी स्वताच्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने राज्याचे महाधिवक्ता यांना या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात उभे केलेले आहे. याबाबत विधानसभेत आमदार आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभागृहाची दिशाभूल करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे उत्तर देत शासनाने वेळ मारुन नेल्याचा आरोप आहे.