नोकरभरती सुरू असताना ‘बार्टी’च्या ७५ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण बंद; शासनाकडून विधानसभेत दिशाभूल करणारे उत्तर

राज्यात आणि केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू असताना मंजूर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात नाही. प्रशिक्षण केंद्र नसलेल्या १२ जिल्ह्यात २ वर्षांपासून हजारो विद्यार्थी वंचित ठेवले जात आहेत. ज्या २४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहेत तेथील प्रशिक्षण बंद केले. शासन निर्णयाची अंमलबजाणी विभाग करीत नसल्यामुळे अंमलबजावणी होण्याकरिता न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

‘सीए’ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर, ११ हजार ५०० विद्यार्थी ‘सीए’ म्हणून पात्र

कल्याणमधील भटक्या श्वानाचे तीन जणांना चावे, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाने नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त

एमपीएससीच्या तेवीस परीक्षांसाठी पुन्हा अर्जाची संधी, तुम्ही अर्ज केला नसेल तर…

शिक्षणासाठी पुण्यात आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची आबाळ, आरोग्य सर्वेक्षणातून काय झाले उघड?

पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?

सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार

हेही वाचा… नागपूर : गडकरी, फडणवीस आणि केशवचा चहा; काय प्रकरण आहे वाचा…

परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चालू नोकर भरती प्रक्रियेपासून वंचित करण्यासाठी स्वताच्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने राज्याचे महाधिवक्ता यांना या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात उभे केलेले आहे. याबाबत विधानसभेत आमदार आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभागृहाची दिशाभूल करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे उत्तर देत शासनाने वेळ मारुन नेल्याचा आरोप आहे.