नागपूर: २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्रात २४ जिल्ह्यातील ३० प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत कालबद्ध पद्धतीने बँक, रेल्वे, पोलीस भरती आदी प्रशिक्षण सलग ५ वर्षे राबविण्याचा कार्यक्रम आखून देण्यात आला आहे. तर उर्वरीत १२ जिल्ह्यात २०२१ पासून प्रशिक्षण केंद्र निवड करण्याचे आदेश आहेत. मात्र बार्टी पुणेमार्फत १ वर्ष देखील प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे राबविण्यात आलेला नाही. यामुळे दर वर्षी १८ हजार अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रचांड नुकसान होत आहे. ऑगस्ट-२०२२ पासून काही प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद करण्यात आलेले आहेत तर काही २०२३ पासून बंद आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात आणि केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू असताना मंजूर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात नाही. प्रशिक्षण केंद्र नसलेल्या १२ जिल्ह्यात २ वर्षांपासून हजारो विद्यार्थी वंचित ठेवले जात आहेत. ज्या २४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहेत तेथील प्रशिक्षण बंद केले. शासन निर्णयाची अंमलबजाणी विभाग करीत नसल्यामुळे अंमलबजावणी होण्याकरिता न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नागपूर : गडकरी, फडणवीस आणि केशवचा चहा; काय प्रकरण आहे वाचा…

परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चालू नोकर भरती प्रक्रियेपासून वंचित करण्यासाठी स्वताच्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने राज्याचे महाधिवक्ता यांना या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात उभे केलेले आहे. याबाबत विधानसभेत आमदार आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभागृहाची दिशाभूल करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे उत्तर देत शासनाने वेळ मारुन नेल्याचा आरोप आहे.

राज्यात आणि केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू असताना मंजूर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात नाही. प्रशिक्षण केंद्र नसलेल्या १२ जिल्ह्यात २ वर्षांपासून हजारो विद्यार्थी वंचित ठेवले जात आहेत. ज्या २४ जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहेत तेथील प्रशिक्षण बंद केले. शासन निर्णयाची अंमलबजाणी विभाग करीत नसल्यामुळे अंमलबजावणी होण्याकरिता न्यायालयात याचिका दाखल आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नागपूर : गडकरी, फडणवीस आणि केशवचा चहा; काय प्रकरण आहे वाचा…

परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चालू नोकर भरती प्रक्रियेपासून वंचित करण्यासाठी स्वताच्याच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता सामाजिक न्याय विभागाने राज्याचे महाधिवक्ता यांना या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात उभे केलेले आहे. याबाबत विधानसभेत आमदार आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभागृहाची दिशाभूल करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे उत्तर देत शासनाने वेळ मारुन नेल्याचा आरोप आहे.