गोदिया : निर्माणाधीन जलकुंभाचे बांधकाम मानक व नियमानुसार होत नसल्याचा कारणावरून ८० टक्के बांधकाम झालेला जलकुंभ जमीनदोस्त करण्याचा प्रकार गोरेगांव तालुक्यातील चिचगावटोला येथे उघडकीस आला आहे.
प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे हा शासनाचा उद्देश असून गोंदिया जिल्ह्यात ४७६ कोटी खर्चातून जवळपास २५० गावांमध्ये शासनाच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत जलकुंभांचे निर्माण करण्यात येत आहे. मात्र, या निर्माणाधीन कार्यालाही भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागले आहे. असाच प्रकार
गोरेगांव तालुक्यातील चिचगावटोला गावात उघडकीस आला असून याप्रकरणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषदेकडे ६ महिन्यांपूर्वी तक्रार केली होती. तक्रार करूनही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले.
दरम्यान, जवळपास ८० टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि जलकुंभाची पाहणी केली. त्या जलकुंभाच्या कामात दोष असल्याचे दिसून आल्यानंतर निर्माणाधीन बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. सबुरी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ५० हजार रुपये दंड ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ठोठावला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या इतर पाणीटाकींचीही तपासणी केल्यास अनेक बांधकामांत दोष आढळून येण्याची शक्यता आहे.
तक्रार केली होती, सखोल चौकशी करा
४७६ कोटी रुपयांच्या निधीतून जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात जलकुंभ बांधकामाचे काम सुरू आहे. मात्र चिचगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सुरू असलेले बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होते. ज्याबाबत तक्रार केली होती. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे ही पाण्याची टाकी पूर्ण होण्यापूर्वीच जेसीबीने पाडण्यात आली. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांचीही सखोल तपासणी करण्याची गरज आहे. शासनाचे जे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे त्यासाठी इतर कोणी नसून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा दुर्लक्षपणा जबाबदार धरले पाहिजे. – जितेंद्र कटरे, जि.प.सदस्य, शहारवानी, गोंदिया
हेही वाचा – “सव्वालाख स्वयंसेवक ‘इंडिया’चा प्रचार करणार”, योगेंद्र यादव यांची माहिती; म्हणाले…
काळ्या यादीत टाकणार
मंजूर स्ट्रक्चर व मानकांनुसार जलकुंभाचे बांधकाम नव्हते. उपकार्यकारी अभियंत्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला सूचना देऊनही त्याने बांधकाम सुरूच ठेवले. कंत्राटदार कंपनीवर दंड ठोठावण्यात आला असून यापुढे कंपनीला काळ्या पादीत टाकण्याची प्रक्रिया वरिष्ठ स्तरावरून करण्यात येणार असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे यांनी सांगितले.