नागपूर : काँग्रेसचे नागपूर जिल्ह्यातील दिग्गज नेते तथा माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाचा निर्णय आज, १८ डिसेंबरला येणार होता. मात्र जिल्हा न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याने आता २२ डिसेंबरला यावर निर्णय सुनावला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ३१ डिसेंबरपूर्वी निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनील केदार हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. २००१-०२ दरम्यान हा घोटाळा झाला तेव्हा केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला प्रलंबित आहे.
घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबणीस सुरेश दामोदर पेशकर, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार यांचा समावेश आहे. इतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे.
