महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ८ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यात नऊ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) मंजुरी दिली. परंतु शासकीय आदेशाअभावी ही कार्यालये व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रखडली होती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. या वृत्ताची दखल घेत २३ जूनला अखेर शासकीय आदेश निघाले.
परिवहन खात्याने नवीन आकृतिबंधाला मंजुरी देत राज्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे १६ वरून २८ केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ८ डिसेंबर २०२२ रोजी ९ नवीन आरटीओ कार्यालयांना मंजुरी दिली. परंतु शासकीय आदेश निघाला नसल्याने ही कार्यालये व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रखडली होती. परिणामी, आरटीओच्या कामावरही परिणाम झाला होता.
दरम्यान, जुन्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मंजूर पदानुसार निवडक अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करून त्यांना विशिष्ट ठिकाणी पदभारसाठी रस्सीखेच सुरू असल्याचीही चर्चा वरिष्ठ पातळीवर होती. लोकसत्ताने हा प्रकार पुढे आणल्यावर २३ जून २०२३ रोजी शासनाने याबाबतचे आदेश दिले. त्यामुळे आता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदाची पदोन्नती व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिक्त पदांची संख्या जास्त
परिवहन खात्यात पूर्वी १६ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर होती. नवीन आकृतिबंधात ही संख्या १२ ने वाढवून २८ झाली. एकूण पदांमधील तीन पदे परिवहन आयुक्त कार्यालयांतील आहेत. सध्या राज्यात जुन्या १६ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी १० पदे रिक्त असून केवळ ६ कायम अधिकारी कार्यरत आहेत.
नवीन कार्यालय कोणती?
पिंपरी चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, वसई (जि. पालघर), चंद्रपूर, अकोला, बोरिवली (मुंबई), सातारा या नऊ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. दरम्यान, या विषयावर प्रधान सचिव परिवहन पराग जैन (नैनुटिया) यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता. तर तिसऱ्या अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर नवीन आरटीओ कार्यालयाचा आदेश निघाल्याचे मान्य केले.