नागपूर : नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १६ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. नागपूर करारानुसार हे अधिवेशन विदर्भात घेतले जाते. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर १२ ऑगस्ट १९६० रोजी नागपूरच्या अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नागपूर येथे दरवर्षी एक अधिवेशन घेण्याबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडली होती. हा ठराव म्हणजे भावनात्मक एैक्य साधण्यासाठी टाकलेले पहिले पाऊल आहे, असे भाष्य त्यांनी केले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यात विदर्भाचाही समावेश होता. तत्पूर्वी विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी नागपूर करार करण्यात आला होता. विदर्भातील प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने या भागात यावे, विधिमंडळाचे अधिवेशन येथे घ्यावे यासह इतरही अनेक तरतुदी या करारात होत्या. या संदर्भातील ठराव विधानसभेत चर्चेला आल्यावर करारासंदर्भातील सर्व मुद्यांवर यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या उत्तरात उहापोह केला होता. विधिमंडळ सचिवालयाने २०१४ मध्ये प्रकाशिक्षत केलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळ नागपूर अधिवेशन एक दृश्टीक्षेप या पुस्तिकेत चव्हाण यांच्या भाषणाचा सपूर्ण तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले, नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भातील जनतेला जी आश्वासने दिली होती. त्याची परिपूर्तता करणे, त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे. नागपूर करार हा या भागाच्या प्रश्नासंदर्भातील नव्हे तर महाराष्ट्राच्या एकीकरणाच्यादृष्टीनेही महत्वाचा आहे. नागपूर किंवा विदर्भाला काही सवलती देऊन किंवा त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांची बोळवण करून योग्य नाही तर त्याच्या भावना जपने गरजेचे आहे.
हेही वाचा…‘यूपीएससी’कडून विविध परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या कोणती परीक्षा कधी होणार?
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी नागपूर हे सीपी ॲण्ड बेरार प्रांताचे राजधानीचे शहर होते. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्याने या शहराचा हा बहुमान कमी होईल, असे त्यावेळी वैदर्भीय जनतेचे मत होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या भाषणात या मुद्यालाही स्पर्श केला. ते म्हणतात , मराठी लोकांचे एक राज्य निर्माण व्हावे ही इच्छा आहे.या संकल्पनेला धक्का ब सेल अशी कोणतीही गोष्ट स्वीकारली जाणार नाही. नागपूर हे राजधानीचे शहर होते. त्याचा फायदा वैदर्भीयांना होत होता. पण महाराष्ट्रात उत्तम कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा निर्माण व्हावी ही आमची इच्छा आहे. नागपूरला पर्यायी राजधानीचा दर्जा द्यावा, ही मागणी एकीकृत राज्याच्या कल्पनेशी विसंगत आहे. राज्यातील जनतेच्या भावना विदर्भातील जनतेला समजाव्या, त्यांच्यात राज्याबाबत जीव्हाळा निर्माण व्हावा यासाठी नागपूरमध्ये अधिवेशन घेऊन काही महिने राहिले पाहिजे, ही गोष्ट कबुल केली पाहिजे.
नागपूर अधिवेशनाबाबत
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये दरवर्षी घेण्यासोबतच विदर्भाशी संबंधित काही खात्याच्या सचिवाचे कार्यालय विदर्भात असावे,अशी सूचना काही सदस्यांकडून झाली. सचिवालयाची विभागणी ही एका संयुक्त राज्याच्या कल्पनेशी विसंगत ठरेल,असे यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या भाषणात नमुद केले होते.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यात विदर्भाचाही समावेश होता. तत्पूर्वी विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी नागपूर करार करण्यात आला होता. विदर्भातील प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सरकारने या भागात यावे, विधिमंडळाचे अधिवेशन येथे घ्यावे यासह इतरही अनेक तरतुदी या करारात होत्या. या संदर्भातील ठराव विधानसभेत चर्चेला आल्यावर करारासंदर्भातील सर्व मुद्यांवर यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या उत्तरात उहापोह केला होता. विधिमंडळ सचिवालयाने २०१४ मध्ये प्रकाशिक्षत केलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळ नागपूर अधिवेशन एक दृश्टीक्षेप या पुस्तिकेत चव्हाण यांच्या भाषणाचा सपूर्ण तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले, नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भातील जनतेला जी आश्वासने दिली होती. त्याची परिपूर्तता करणे, त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे. नागपूर करार हा या भागाच्या प्रश्नासंदर्भातील नव्हे तर महाराष्ट्राच्या एकीकरणाच्यादृष्टीनेही महत्वाचा आहे. नागपूर किंवा विदर्भाला काही सवलती देऊन किंवा त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांची बोळवण करून योग्य नाही तर त्याच्या भावना जपने गरजेचे आहे.
हेही वाचा…‘यूपीएससी’कडून विविध परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या कोणती परीक्षा कधी होणार?
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी नागपूर हे सीपी ॲण्ड बेरार प्रांताचे राजधानीचे शहर होते. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्याने या शहराचा हा बहुमान कमी होईल, असे त्यावेळी वैदर्भीय जनतेचे मत होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या भाषणात या मुद्यालाही स्पर्श केला. ते म्हणतात , मराठी लोकांचे एक राज्य निर्माण व्हावे ही इच्छा आहे.या संकल्पनेला धक्का ब सेल अशी कोणतीही गोष्ट स्वीकारली जाणार नाही. नागपूर हे राजधानीचे शहर होते. त्याचा फायदा वैदर्भीयांना होत होता. पण महाराष्ट्रात उत्तम कार्यक्षम सरकारी यंत्रणा निर्माण व्हावी ही आमची इच्छा आहे. नागपूरला पर्यायी राजधानीचा दर्जा द्यावा, ही मागणी एकीकृत राज्याच्या कल्पनेशी विसंगत आहे. राज्यातील जनतेच्या भावना विदर्भातील जनतेला समजाव्या, त्यांच्यात राज्याबाबत जीव्हाळा निर्माण व्हावा यासाठी नागपूरमध्ये अधिवेशन घेऊन काही महिने राहिले पाहिजे, ही गोष्ट कबुल केली पाहिजे.
नागपूर अधिवेशनाबाबत
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये दरवर्षी घेण्यासोबतच विदर्भाशी संबंधित काही खात्याच्या सचिवाचे कार्यालय विदर्भात असावे,अशी सूचना काही सदस्यांकडून झाली. सचिवालयाची विभागणी ही एका संयुक्त राज्याच्या कल्पनेशी विसंगत ठरेल,असे यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या भाषणात नमुद केले होते.
