अमरावती : विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावती शहरातील बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचे काम गेल्या पंधरा वर्षांपासून रखडले आहे. ‘उडे देश का आम नागरिक’ हे घोषवाक्य घेऊन २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘उडान’ या योजनेत अजूनही अमरावतीचा समावेश झालेला नाही. अमरावतीतून विमान वाहतूक सुरू होणे, हे अजूनही मृगजळच आहे.
उडान योजनेत चार टप्पे आतापर्यंत घोषित झाले आहेत, त्यात देशभरातील ७४ आणि महाराष्ट्रातील सहा विमानतळांचा समावेश आहे. जळगाव, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, सिंधुदुर्ग आणि गोंदिया या विमानतळांना उडान योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले असताना बेलोरा विमानतळाचे परवाने आणि विकास कामे प्रलंबित असल्याने या योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ या विमानतळावर आली आहे.
अमरावती विभागात वाढते उद्योग-व्यवसाय, विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची अपेक्षित संख्या असूनही गेल्या पंधरा वर्षांत बेलोरा विमानतळावरून प्रवासी विमान उड्डाण का होऊ शकले नाही, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विशेष उद्देश कंपनी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यासाठी २८० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरीदेखील शासनाकडून देण्यात आली होती. पण, विविध कारणांमुळे विमानतळ विकासाचा गाडा थांबला. मध्यंतरीच्या काळात धावपट्टीचा विस्तृत आरखडा तयार करण्यात आला.
शेवटच्या टप्प्यात एटीआर-७२ प्रकारातील विमानाचे उड्डाण करण्यासाठी रात्रकालीन विमान उड्डाणाच्या सुविधेसह धावपट्टीची लांबी १३७२ मीटरवरून १८५० मीटपर्यंत वाढवणे व इतर कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. १३ जुलै २०१९ रोजी विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातदेखील करण्यात आली होती. परंतु काळाचे चक्र फिरले आणि परत विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचे काम अत्यंत शेवटच्या टप्प्यात रखडले. धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाच्या कामातील पूर्ण लांबीच्या धावपट्टीचे मजबुतीकरण करण्यात आले. पण, गेल्या अडीच वर्षांपासून निधीअभावी इतर विकास कामे थांबली.
या कासवगतीमुळे माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने १७ एप्रिल २०२४ पर्यंत कामे पूर्ण होणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. चार टप्प्यांमध्ये ही कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
‘बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी…’
केंद्र सरकारने गुजरातमधील ढोलेरा आणि हिरासर या दोन ‘ग्रीनफिल्ड’ विमानतळांकडेच सर्व लक्ष केंद्रित केले असून या ठिकाणी भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरण अनुक्रमे १४०५ आणि १३०५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अमरावतीच्या विमानतळाचा तर उडान योजनेतही अद्याप समावेश झालेला नाही. केंद्र सरकारकडून बेलोरा विमानतळासाठी एक पैसाही मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आजवर जे झाले, ते ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात आणि हवेत केलेले वार’ अशाच स्वरुपाचे आहे. – डॉ. सुनील देशमुख, माजी राज्यमंत्री
उडान योजनेत चार टप्पे आतापर्यंत घोषित झाले आहेत, त्यात देशभरातील ७४ आणि महाराष्ट्रातील सहा विमानतळांचा समावेश आहे. जळगाव, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, सिंधुदुर्ग आणि गोंदिया या विमानतळांना उडान योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले असताना बेलोरा विमानतळाचे परवाने आणि विकास कामे प्रलंबित असल्याने या योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ या विमानतळावर आली आहे.
अमरावती विभागात वाढते उद्योग-व्यवसाय, विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची अपेक्षित संख्या असूनही गेल्या पंधरा वर्षांत बेलोरा विमानतळावरून प्रवासी विमान उड्डाण का होऊ शकले नाही, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विशेष उद्देश कंपनी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यासाठी २८० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरीदेखील शासनाकडून देण्यात आली होती. पण, विविध कारणांमुळे विमानतळ विकासाचा गाडा थांबला. मध्यंतरीच्या काळात धावपट्टीचा विस्तृत आरखडा तयार करण्यात आला.
शेवटच्या टप्प्यात एटीआर-७२ प्रकारातील विमानाचे उड्डाण करण्यासाठी रात्रकालीन विमान उड्डाणाच्या सुविधेसह धावपट्टीची लांबी १३७२ मीटरवरून १८५० मीटपर्यंत वाढवणे व इतर कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. १३ जुलै २०१९ रोजी विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातदेखील करण्यात आली होती. परंतु काळाचे चक्र फिरले आणि परत विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचे काम अत्यंत शेवटच्या टप्प्यात रखडले. धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाच्या कामातील पूर्ण लांबीच्या धावपट्टीचे मजबुतीकरण करण्यात आले. पण, गेल्या अडीच वर्षांपासून निधीअभावी इतर विकास कामे थांबली.
या कासवगतीमुळे माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने १७ एप्रिल २०२४ पर्यंत कामे पूर्ण होणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. चार टप्प्यांमध्ये ही कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
‘बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी…’
केंद्र सरकारने गुजरातमधील ढोलेरा आणि हिरासर या दोन ‘ग्रीनफिल्ड’ विमानतळांकडेच सर्व लक्ष केंद्रित केले असून या ठिकाणी भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरण अनुक्रमे १४०५ आणि १३०५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अमरावतीच्या विमानतळाचा तर उडान योजनेतही अद्याप समावेश झालेला नाही. केंद्र सरकारकडून बेलोरा विमानतळासाठी एक पैसाही मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आजवर जे झाले, ते ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात आणि हवेत केलेले वार’ अशाच स्वरुपाचे आहे. – डॉ. सुनील देशमुख, माजी राज्यमंत्री
