बुद्धिप्रामाण्यवादी महाराष्ट्राची ओळख टिकून राहावी म्हणून राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा करण्यात आला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात रुजवण्याचे उपक्रम राबवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, शासकीय अनास्थेमुळे या समितीचे काम पुढे सरकण्यात आडकाठी निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा- ‘खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच जुनी पेन्शन योजना बंद’; ॲड. आंबेडकर यांचा आरोप
महाराष्ट्रात २०१३ रोजी जादूटोणा विरोधी कायदा आला. या कायद्याविषयी जनगजागृती, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाअंतर्गत काम करते. समितीचे अध्यक्ष सामाजिक न्यायमंत्री असतात. ही समिती २०१४ पासून अस्तित्वात आली आणि कामाला सुरुवात केली. प्रचार, प्रसारासाठीचा आरखडा तयार झाला. परंतु, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक राजकीय वातावरण उपलब्ध नसल्याने समितीचे काम रेंगाळले आहे. आता तर सामाजिक न्याय खात्याला मंत्री नसल्याने वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम घेण्यावर बंधणे आली आहेत. विशेष म्हणजे समितीच्या कामासाठी चालू आर्थिक वर्षात २२ कोटी मंजूर आहेत. पण तो निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होण्याची शक्यता दिसत नाही.
हेही वाचा- ‘नागपूर शहरातील मैदानाच्या विकासासाठी शंभर कोटी देणार’; फडणवीस यांची घोषणा
जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती स्थापन झाल्यानंतर कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जनजागरण, पोलीस प्रशिक्षण आणि शाळा-महाविद्यालयातील कार्यक्रमाचा समावेश आहे. जादूटोणा कायदा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या विषयावर जिल्हा, तहसील तसेच १० हजार लोकवस्ती असलेल्या गावात सभा आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. पोलीस प्रशिक्षण कार्यक्रमात जिल्हा पातळीवर एक पोलीस अधिकारी आणि दोन पोलिसांचे प्रशिक्षण. त्यानंतर पोलिसांचे प्रशिक्षण हाती घेण्याचे नियोजन आहे. तसेच शाळा-महाविद्यायात कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा- नागपूर : बाळासाहेब ठाकरे स्मृती केंद्राचा प्रस्ताव अजूनही कागदावरच
यासाठी दोनशेहून अधिक वक्ते तयार करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत समितीने तीन शिबिरे आयोजित केली. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी यांचे शिबीर, २०१४ मध्ये प्रशिक्षण घेतले, त्यांचे शिबीर आणि तिसऱ्या शिबिरात १०० हून अधिक वक्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या वक्त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात वर्षभर शाळा-महाविद्यालयात कार्यक्रम घेण्यात येणार होते. जिल्हा पातळीवर शिबीर आयोजित केले जाणार होते. या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात या विषयावर बोलणारे खात्रीशीर वक्ते तयार केले जाणार आहेत. तर पुढील टप्प्यात पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, आशा वर्कर, आरोग्य सेवक यांचे प्रशिक्षण होणार आहे. समितीने हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम २०१४ मध्ये सादर केला. त्यासाठी प्रारंभी साडेसोळा कोटी रुपये मंजूर झाले. सरकार बदलेले आणि काम ठप्प झाले. त्यानंतर करोना आल्याने दोन वर्षे काम होऊ शकले नाही. आता पुन्हा सरकार बदलले आणि समितीचे काम रेंगाळले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे कामाचा व्याप अधिक असल्याने समितीच्या कामाला ते वेळ देऊ शकत नाहीत. सामाजिक न्याय खात्याला स्वतंत्र मंत्री हवे. तसेच समितीच्या उपक्रमांना सरकारने प्राधान्य द्यावे, अशी माहिती प्रचार, प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणीचे सहअध्यक्ष प्राध्यापक श्याम मानव यांनी दिली.
