नागपूर : आमदार-खासदार या लोकप्रतिनिधींप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्यासाठी कायदा तयार करण्याण्याबाबत मागील अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे. न्यायाधीशांनी निष्पक्षपणे कार्य करावे तसेच त्यांच्या कार्यात पारदर्शकता यावी या हेतूने त्यांनी संपत्ती सार्वजनिक करावी याबाबत चर्चा सुरू आहे. सध्या देशात न्यायाधीशांना त्यांची संपत्तीबाबत माहिती सार्वजनिक करणे ऐच्छिक आहे. यामुळे देशातील अनेक न्यायाधीशांनी त्यांची संपत्ती जाहीर करण्यात रस दाखविला नाही. आता केंद्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने संपत्ती घोषित करण्यासाठी बंधनकारक कायद्याबाबत उत्तर दाखल केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिफारस काय आहे?

संसदीय स्थायी समितीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यांच्या सुधारणा’ हा अहवाल प्रकाशित केला. यात न्यायाधीशांसाठी संपत्ती सार्वजनिक करणे हे बंधनकारक करण्याबाबत कायदा तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्यावतीने याबाबत प़डताळणी करण्यासाठी न्यायाधीशांची एक समिती स्थापित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभद्चंद्र अग्रवाल या २०२० मधील प्रकरणामध्ये संवैधानिक खंडपीठाने हा विषय हाताळल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले. समितीने त्यांच्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ मधील आदेशाचा पुनरुच्चार करत सांगितले की प्रत्येक न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांकडे त्यांच्या संपत्तीबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. समितीने शिफारस केली संकेतस्थळावर संपत्ती जाहीर करण्याऱ्या न्यायाधीशांची नावे प्रकाशित करण्यात यावी. या प्रस्तावाला तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाचे काही अंशी पालन झाले, मात्र बहुतांश उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संपत्तीबाबत तसेच त्यांच्या नावांबाबत अद्यापही माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कायदा करण्याची शिफारस केली होती.

नक्की वाचा

हेही वाचा…‘वेडिंग इन्व्हिटेशन स्कॅम’ सायबर भामट्यांचा नवा फंडा; सावध राहा, अन्यथा…

कायदा होणार की नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर संपत्तीबाबत सरन्यायाधीशांना माहिती देणाऱ्या ३३ पैकी २७ वर्तमान न्यायाधीशांची नावे प्रकाशित केली. संकेतस्थळावर केवळ नावे प्रकाशित असून संपत्तीच्या आकडेवारीबाबत माहिती उपलब्ध नाही. देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये कार्यरत ७४९ न्यायाधीशांपैकी केवळ ९८ म्हणजेच १३ टक्के न्यायाधीशांनी संपत्तीबाबत माहिती दिली आहे. प्रस्ताव नसल्याचे केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने स्पष्ट केले. संसदीय स्थायी समितीने २०२३ साली संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्याबाबत शिफारस केली होती, मात्र केंद्र शासनाने न्यायाधीशांसाठी तूर्तास हे ऐच्छिकच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शिफारस काय आहे?

संसदीय स्थायी समितीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यांच्या सुधारणा’ हा अहवाल प्रकाशित केला. यात न्यायाधीशांसाठी संपत्ती सार्वजनिक करणे हे बंधनकारक करण्याबाबत कायदा तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्यावतीने याबाबत प़डताळणी करण्यासाठी न्यायाधीशांची एक समिती स्थापित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभद्चंद्र अग्रवाल या २०२० मधील प्रकरणामध्ये संवैधानिक खंडपीठाने हा विषय हाताळल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले. समितीने त्यांच्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ मधील आदेशाचा पुनरुच्चार करत सांगितले की प्रत्येक न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांकडे त्यांच्या संपत्तीबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. समितीने शिफारस केली संकेतस्थळावर संपत्ती जाहीर करण्याऱ्या न्यायाधीशांची नावे प्रकाशित करण्यात यावी. या प्रस्तावाला तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाचे काही अंशी पालन झाले, मात्र बहुतांश उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संपत्तीबाबत तसेच त्यांच्या नावांबाबत अद्यापही माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कायदा करण्याची शिफारस केली होती.

नक्की वाचा

हेही वाचा…‘वेडिंग इन्व्हिटेशन स्कॅम’ सायबर भामट्यांचा नवा फंडा; सावध राहा, अन्यथा…

कायदा होणार की नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर संपत्तीबाबत सरन्यायाधीशांना माहिती देणाऱ्या ३३ पैकी २७ वर्तमान न्यायाधीशांची नावे प्रकाशित केली. संकेतस्थळावर केवळ नावे प्रकाशित असून संपत्तीच्या आकडेवारीबाबत माहिती उपलब्ध नाही. देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये कार्यरत ७४९ न्यायाधीशांपैकी केवळ ९८ म्हणजेच १३ टक्के न्यायाधीशांनी संपत्तीबाबत माहिती दिली आहे. प्रस्ताव नसल्याचे केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने स्पष्ट केले. संसदीय स्थायी समितीने २०२३ साली संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्याबाबत शिफारस केली होती, मात्र केंद्र शासनाने न्यायाधीशांसाठी तूर्तास हे ऐच्छिकच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.