लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमरावती: विद्यार्थ्‍यांच्‍या आधार प्रमाणीकरणानुसारच पटसंख्या निश्चित करून २०२२-२३ ची संचमान्यता अंतिम करण्याचे शासनादेश आहेत. पण, त्‍यामुळे स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्‍त ठरण्‍याची भीती व्‍यक्‍त केली जात आहे. त्‍याऐवजी पटसंख्येवर संचमान्यता करण्याची मागणी महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे व शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदनाव्दारे केली आहे.

पटनोंदणीच्या बाबतीत खोटेपणा थांबविण्यासाठी पडताळणी आवश्यक आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड प्रमाणीकरणानुसारच संचमान्यता अंतिम करणे हे प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या बाबतीत सारासार विचार करता योग्य ठरणार नाही, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे. प्राथमिक शिक्षक समिती नुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत विद्यार्थ्यांची बनावट पटनोंदणी करण्याचे शिक्षकांना कोणतेच कारण नाही आणि विशेष म्हणजे सातत्याने यंत्रणेमार्फत तपासणी होत असते. ज्याअर्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील ९०-९५% पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड प्रमाणीकरण झाले आहे; त्याअर्थी उर्वरित विद्यार्थ्यांचे प्रमाणीकरण न करण्याचे शिक्षक-मुख्याध्यापकांना कोणतेच कारण नाही.

हेही वाचा… गाजावाजा करून सुरू केलेली ‘वंदेभारत’ एक्स्प्रेस बंद, आता ‘तेजस’ धावणार

मुळात ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड ‘व्हॅलिडेशन’ झालेले नाही त्यांचे आधार कार्ड पालकांकडे उपलब्ध नाहीत. आधार कार्ड हरविले आहे. आधार कार्ड काढताना दिलेला नोंदणी नंबर हरविला असल्याने दुसरे आधार कार्ड काढता येत नाही. सदर विद्यार्थ्यांचे पालक अनेक ठिकाणी स्थलांतरित मजूर असून दुर्गम भागात वास्तव्य करणारे आहेत.

हेही वाचा… बुलढाणा : खांबावर काम करत असताना उच्चदाबाचा विद्युत धक्का लागून युवकाचा मृत्यू

शिक्षकांनी वारंवार विनंती व प्रयत्न करूनही पालकांच्या दैनंदिन रोजी रोटी मजुरीवर परिणाम होत असल्याने पालक वारंवार आधार नोंदणी केंद्रावर जाण्यास तयार नसल्याने आधार कार्ड ‘अपडेट’ होऊ शकलेले नाहीत. अशा अनेक बाबी बहुतांश ठिकाणी पालकांच्या वैयक्तिक अडचणी व त्यांच्या स्थलांतरणामुळे निर्माण झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड ‘अपडेट’ झालेले नाही अथवा आधार कार्ड निघालेले नाही. त्यामुळेच ‘व्हॅलिडेशन’चे काम मागे आहे, असे निवेदनात म्‍हटले आहे.

अमरावती: विद्यार्थ्‍यांच्‍या आधार प्रमाणीकरणानुसारच पटसंख्या निश्चित करून २०२२-२३ ची संचमान्यता अंतिम करण्याचे शासनादेश आहेत. पण, त्‍यामुळे स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्‍त ठरण्‍याची भीती व्‍यक्‍त केली जात आहे. त्‍याऐवजी पटसंख्येवर संचमान्यता करण्याची मागणी महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे व शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदनाव्दारे केली आहे.

पटनोंदणीच्या बाबतीत खोटेपणा थांबविण्यासाठी पडताळणी आवश्यक आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड प्रमाणीकरणानुसारच संचमान्यता अंतिम करणे हे प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या बाबतीत सारासार विचार करता योग्य ठरणार नाही, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे. प्राथमिक शिक्षक समिती नुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत विद्यार्थ्यांची बनावट पटनोंदणी करण्याचे शिक्षकांना कोणतेच कारण नाही आणि विशेष म्हणजे सातत्याने यंत्रणेमार्फत तपासणी होत असते. ज्याअर्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील ९०-९५% पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड प्रमाणीकरण झाले आहे; त्याअर्थी उर्वरित विद्यार्थ्यांचे प्रमाणीकरण न करण्याचे शिक्षक-मुख्याध्यापकांना कोणतेच कारण नाही.

हेही वाचा… गाजावाजा करून सुरू केलेली ‘वंदेभारत’ एक्स्प्रेस बंद, आता ‘तेजस’ धावणार

मुळात ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड ‘व्हॅलिडेशन’ झालेले नाही त्यांचे आधार कार्ड पालकांकडे उपलब्ध नाहीत. आधार कार्ड हरविले आहे. आधार कार्ड काढताना दिलेला नोंदणी नंबर हरविला असल्याने दुसरे आधार कार्ड काढता येत नाही. सदर विद्यार्थ्यांचे पालक अनेक ठिकाणी स्थलांतरित मजूर असून दुर्गम भागात वास्तव्य करणारे आहेत.

हेही वाचा… बुलढाणा : खांबावर काम करत असताना उच्चदाबाचा विद्युत धक्का लागून युवकाचा मृत्यू

शिक्षकांनी वारंवार विनंती व प्रयत्न करूनही पालकांच्या दैनंदिन रोजी रोटी मजुरीवर परिणाम होत असल्याने पालक वारंवार आधार नोंदणी केंद्रावर जाण्यास तयार नसल्याने आधार कार्ड ‘अपडेट’ होऊ शकलेले नाहीत. अशा अनेक बाबी बहुतांश ठिकाणी पालकांच्या वैयक्तिक अडचणी व त्यांच्या स्थलांतरणामुळे निर्माण झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड ‘अपडेट’ झालेले नाही अथवा आधार कार्ड निघालेले नाही. त्यामुळेच ‘व्हॅलिडेशन’चे काम मागे आहे, असे निवेदनात म्‍हटले आहे.