राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामधील अनियमित व अनागोंदी कारभाराच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बारस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल २७ सप्टेंबरला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सोपवला. हा अहवाल नकारात्मक असल्याची माहिती आहे. असे असतानाही अद्याप दोषींवर कुठलीही कारवाई का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : नागपूर ते गोवा केवळ ८-१० तासांत? ‘शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग’ कसा आहे?
‘एमकेसीएल’ आणि विद्यापीठातील विविध प्रकरणांबाबत आमदार ॲड. अभिजित वंजारी आणि प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करीत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.याशिवाय दटके यांनीही ‘एमकेसीएल’ला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली होती. यासंदर्भात उच्चशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बारस्कर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने १६ व १७ सप्टेंबरला तक्रारकर्ते आमदार, व्यवस्थापन परिषद माजी सदस्य विष्णू चांगदे, ॲड. मनमोहन वाजपेयी आणि शिवानी दाणी यांच्याशी चर्चा केली. याआधी कुलगुरूंसह अन्य अधिकाऱ्यांकडूनही माहिती घेण्यात आली. यावेळी आमदारांसह सदस्यांनी कुलगुरूच्या कार्यकाळात झालेल्या अनियमिततेचा पाढा वाचला होता. विशेष म्हणजे, ‘एमकेसीएल’सह कुठलीही निविदा न काढता दिलेल्या कोट्यवधींच्या कामाची चौकशी करण्याचीही मागणी केली होती.
सर्व बाबींची चौकशी व पाहणी करून उपसचिव अजित बारस्कर यांनी २७ सप्टेंबरला चंद्रकांत पाटील यांना अहवाल सादर केला. हा अहवाल नकारात्मक असून यामध्ये विद्यापीठात झालेल्या अनागोंदी कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, अहवाल जमा होऊन इतके दिवस उलटल्यानंतरही राज्य सरकारकडून कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>>समृद्धी महामार्ग : दिवाळीआधी राज्यातील जनतेला शिंदे सरकारकडून मोठं गिफ्ट? पंतप्रधान कार्यालयाच्या उत्तराची प्रतिक्षा
या प्रकारणात तक्रारकर्त्यांनी ‘एमकेसीएल’, अनियमित कारभार, विनानिविदा देण्यात आलेले विकास कामांचे कंत्राट यासंदर्भात ठोस पुरावे उपसचिवांच्या चौकशी समितीला दिल्याची माहिती आहे. या पुराव्यांमधील तथ्य तपासण्यात आले असून सर्व कामांची समितीने पाहणीही केली. यावरूनच अनियमित कामांचा अहवाल तयार झाल्याची माहिती आहे. मात्र, कुलगुरूंच्या चौकशीसाठी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे अपेक्षित होते. असे असतानाही जुन्या अहवालावर कारवाई नाही आणि नवीन समितीचीही नेमणूक न झाल्याने अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.