विदर्भासंदर्भातील चर्चा करता यावी, विदर्भातील प्रश्न सुटावेत, याकरता नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन भरवण्यात येते. परंतु, विरोधकांकडून अंतिम आठवडा प्रस्तावात विदर्भासंदर्भातील चर्चाच समोर आली नाही, असा आरोप गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विधान परिषदेत त्यांनी यावरून विरोधकांवर टीका केल्यानंतर विधान परिषदेतही त्यांनी टीका केली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “१०-१२ दिवसच अधिवेशन होतं असं विरोधक म्हणतात. मध्यंतरी एक सरकार होतं. त्या सरकारने नागपूरला अधिवेशन घेतलंच नाही. त्यामुळे मुळात अधिवेशन अधिक काळ झालं पाहिजे यामध्ये दुमत नाही. त्या अधिवेशनामध्ये सहभाग असला पाहिजे. चर्चा झाली पाहिजे. हेदेखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. या अधिवेशनात आमची अपेक्षा होती की विदर्भाच्या विकासाचा प्रस्ताव यावा पण तो आला नाही. सत्तारुढ पक्षाचा प्रस्ताव आला आहे. मी प्रवीण दरेकर आणि मनीषा कायंदे यांचं विशेष अभिनंदन करेन.
“खरं म्हणजे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विदर्भाच्या विकासाच्या संदर्भात आज आपण चर्चा केली. ही चर्चा करत असताना विशेषतः विदर्भाचा अनुषेश संदर्भात चर्चा होते. जलसंपदानाच्या संदर्भात अनुशेष काढला होता, त्यातला आता अर्थ अनुषेश संपेल. हा अनशेष सातत्याने जसजसं वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम होतात तसा त्याचा रेषो बदलत जातो. बहुतेक अनुशेष संपलेला आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“विदर्भातील प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत याकरता मागच्या काळात काम सुरू केलं. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो, त्यांच्याकडे विदर्भाचा मुद्दा मांडला तेव्हा त्यांनी फक्त महाराष्ट्राकरता बळीराजा संजिवनी योजना सुरू केली. ही योजना इतर कोणत्याही राज्याला मिळाली नाही. केंद्राची योजना इतर राज्यांकरताही असतात. पण योजनेअंतर्गत जवळपास ९० प्रोजेक्ट्सना केंद्र सरकारने निधी देण्याचं काम केलं. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातीलही प्रोजेक्ट त्यात घेतले. दुष्काळ आणि आत्महत्याग्रस्त असे निकष ठेवला होता. जुलै २०२२ पासून सात प्रकल्प पूर्ण केले. जवळपास ६० हजार ९५९हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे, अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
यावेळी त्यांनी विदर्भात सुरू केलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.
