लोकसत्ता टीम वर्धा : नगर विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नगर पंचायतींच्या वार्षिक एकूण महसुली उत्पन्नातून बांधील खर्च वजा जाता उर्वरित रकमेच्या पाच टक्के रक्कम अंगणवाडीतील सेवा सुविधा देण्यासाठी वापरावी, अशी तरतूद आहे. मात्र कारंजा नगर पंचायतींच्या कारभाऱ्यांना त्याचा गंधच नसल्याचे दिसून आले आहे. आणखी वाचा-नागपूर : दिवाळीत ट्रॅव्हल्सकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी एसटी सज्ज, असे आहे नियोजन शहरात १५ अंगणवाडी केंद्र आहेत. मात्र गत वीस वर्षापासून एकही मूलभूत सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. गरिबांची मुलं इथे शिकतात. लसीकरण होते. गर्भवती मातांसाठी सभा घेतल्या जातात. पोषण आहाराचे वाटप व अन्य जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या या पैकी एकही केंद्रात वीज पुरवठा नाही. तसेच अन्य विविध समस्या आहेत. गत तीन वर्षापासून कारंजा नागरी समस्या संघर्ष समितीने लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे यावर लक्ष वेधले. पण साधी दखल नसल्याचे समितीचे विनोद चाफले निदर्शनास आणतात. नागरी प्रकल्प व नगर पंचायत प्रशासनाने किमान मूलभूत सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी होते. अंगणवाडी सेविकांच्या सेवा योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी सुधारणा आवश्यक असल्याचे म्हटल्या जाते.
