अमरावती : जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकेसह खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये ४ लाख ३८ हजार ९७६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु यातील सुमारे ४६ हजार २३५ विद्यार्थ्यांची शासन दरबारी विद्यार्थी म्हणून नोंदच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या विद्यार्थ्यांवर शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्‍याची वेळ आली आहे.
आधारकार्डविना नोंदणी झाली नसल्‍याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने ही नोंदणी करून घेणे आवश्‍यक असताना संचमान्यतेमध्ये या विद्यार्थ्यांचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. शिक्षक बदल्यांपासून ते शाळा व विद्यार्थ्यांची संख्या ऑनलाईन करण्यात आली आहे. शिक्षक पद निर्धारणासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी शासनाकडून केली जाते. विद्यार्थ्यांना अनेक शासकीय योजनांचादेखील लाभ दिल्या जातो. परंतु त्याकरीता संबधित विद्यार्थ्यांची शासनदरबारी नोंद असणे गरजेचे आहे. संच मान्यतेकरीता शासनाकडून विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. अशातच जिल्ह्यात काही विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड नसणे, ते लिंक न होणे, तर अद्यापही काही शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या आधारची नोंदच घेतली नाही, असे विद्यार्थी संचमान्यतेमधून वगळण्यात आले आहेत. म्हणजेच ते विद्यार्थी असूनदेखील त्यांची नोंद शासनदरबारी नाही. एकीकडे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्याची मोहीम राबविली जात असताना दुसरीकडे शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदच घेतल्या जात नसल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात ४ लाख ३८ हजार ९७० विद्यार्थी सध्‍या शिकत आहेत. यामध्ये २७ हजार २६ विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्डच नाही, १२ हजार ९९४ विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड लिंक होत नाही. तर ६ हजार २१५ विद्यार्थ्यांची संच मान्यतेकरीता प्रक्रियाच करण्यात आली नाही. अशा ४६ हजार २३५ विद्यार्थ्यांची नोंद आजवर शासनदरबारी नाही.
हेही वाचा – यवतमाळ : बाभूळगावात कुख्यात गुन्हेगार, वाळू चोर देशी कट्ट्यासह ताब्यात
विद्यार्थी कमी दाखविल्याने शिक्षकांची संख्या घटली
३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असणे गरजेचे आहे. तसा शासनाचादेखील आदेश आहे. ४६ हजार २३५ विद्यार्थ्यांची संच मान्यतेमध्ये नोंद नसल्याने जिल्ह्यात १ हजार ५०० शिक्षकांची पदे कमी झाली आहेत. प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्‍यानंतर आमदार बच्‍चू कडू यांनी शिक्षण विभागाला धारेवर धरून याबाबत तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
४६ हजारांवर विद्यार्थी संच मान्यतेमध्ये न दाखविणे हे प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीसह त्यांना शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल. दुसरीकडे यामुळे शिक्षकांची रिक्त पदे कमी झाल्याने याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे. या प्रकरणी शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता आंदोलन करण्यात येईल. – महेश ठाकरे , राज्याध्यक्ष प्रहार शिक्षक संघटना.
