बाल न्याय कायद्यानुसार (मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम) बालगृहातील १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकांना अनुरक्षण गृहात दाखल करावे लागते. परंतु राज्यात पुणे येथे मुलींसाठी अनुरक्षण गृह असले तरी विदर्भात नाही. त्यामुळे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींची कोंडी होत आहे. नागपुरात मुलांसाठी पाटनकर चौकात अनुरक्षण गृह आहे, परंतु मुलींसाठी नसल्यान ते कधी होणार, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये आध्यात्मिक लोकांचा वावर वाढतोय! शास्त्रज्ञ डॉ. विवेक अंबाडे यांची खंत
बाल न्याय कायद्यानुसार (मुलांची काळजी व संरक्षण) अल्पवयीन व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना (बालक व बालिका) गरजेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेटचा’ दर्जा असलेल्या बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार बालगृहांमध्ये ठेवले जाते. या अधिनियमानुसार बालगृहातील बालकांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बालगृहातून अनुरक्षण सेवेसाठी अनुरक्षण गृहात दाखल करणे गरजेचे आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींना महिलांसाठीच्या राखीव ठिकाणी हलवले जात असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी सांगतात. परंतु या मुलींचे शिक्षण सुरू असल्याने त्यांना शिक्षण न घेणाऱ्या महिलांसोबत ठेवल्यास तेथे मुलींच्या मनावर परिणाम होऊन त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू शकते.
मुलींच्या मनावर वाईट परिणाम
हेही वाचा >>>नागपूर: धीरेंद्र महाराज, दिव्यशक्ती सिद्ध करून दाखवा! प्रा. श्याम मानव यांचे खुले आव्हान
विदर्भात अनुरक्षण गृह नसल्याने १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींना बालगृहातून महिला व बालकल्याण विभागाच्या इतर संस्थांमध्ये (स्वाधार, नारीनिकेतन) हलवले जाते. प्रत्यक्षात मुली अल्पवयीन असताना बालगृहात एका संरक्षित वातावरणात शिक्षण घेत असतात. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर अचानक वेगळ्याच वातावरणात हलवले जाते. येथील वेगळ्या वातावरणाचा मुलींच्या मनावर वाईट परिणाम होतो, असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ॲड. अंजली साळवे यांनी सांगितले.
“मुलींसाठी अनुरक्षण गृह तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाला लवकरच पाठवला जाईल. परंतु आताही बालगृहातील मुली १८ वर्षांच्या वर झाल्यास त्यांना महिलांसाठीच्या राखीव ठिकाणी हलवून त्यांच्या शिक्षणासह इतरही सोयी केल्या जातात. ”- अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नागपूर.
हेही वाचा >>>नागपूर: भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये आध्यात्मिक लोकांचा वावर वाढतोय! शास्त्रज्ञ डॉ. विवेक अंबाडे यांची खंत
बाल न्याय कायद्यानुसार (मुलांची काळजी व संरक्षण) अल्पवयीन व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना (बालक व बालिका) गरजेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बेंच ऑफ मॅजिस्ट्रेटचा’ दर्जा असलेल्या बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार बालगृहांमध्ये ठेवले जाते. या अधिनियमानुसार बालगृहातील बालकांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बालगृहातून अनुरक्षण सेवेसाठी अनुरक्षण गृहात दाखल करणे गरजेचे आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींना महिलांसाठीच्या राखीव ठिकाणी हलवले जात असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी सांगतात. परंतु या मुलींचे शिक्षण सुरू असल्याने त्यांना शिक्षण न घेणाऱ्या महिलांसोबत ठेवल्यास तेथे मुलींच्या मनावर परिणाम होऊन त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू शकते.
मुलींच्या मनावर वाईट परिणाम
हेही वाचा >>>नागपूर: धीरेंद्र महाराज, दिव्यशक्ती सिद्ध करून दाखवा! प्रा. श्याम मानव यांचे खुले आव्हान
विदर्भात अनुरक्षण गृह नसल्याने १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींना बालगृहातून महिला व बालकल्याण विभागाच्या इतर संस्थांमध्ये (स्वाधार, नारीनिकेतन) हलवले जाते. प्रत्यक्षात मुली अल्पवयीन असताना बालगृहात एका संरक्षित वातावरणात शिक्षण घेत असतात. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर अचानक वेगळ्याच वातावरणात हलवले जाते. येथील वेगळ्या वातावरणाचा मुलींच्या मनावर वाईट परिणाम होतो, असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ॲड. अंजली साळवे यांनी सांगितले.
“मुलींसाठी अनुरक्षण गृह तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाला लवकरच पाठवला जाईल. परंतु आताही बालगृहातील मुली १८ वर्षांच्या वर झाल्यास त्यांना महिलांसाठीच्या राखीव ठिकाणी हलवून त्यांच्या शिक्षणासह इतरही सोयी केल्या जातात. ”- अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नागपूर.
