अर्थसंकल्पात वनक्षेत्रासाठी तरतूदच नाही

हवामान बदलाचे मोठय़ा प्रमाणात परिणाम जाणवणाऱ्या देशांमध्ये भारत सातव्या क्र मांकावर आहे. हे परिणाम कमी करण्यासाठी वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सादर के लेल्या अर्थसंकल्पात वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी दोन हजार २१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद अर्ध्यावर आली  तरीही पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कार्बन उत्सर्जन हा वायू प्रदूषणातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करताना भारताने २००५च्या तुलनेत २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले.

या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अक्षय ऊर्जास्त्रोताचा वापर करून ४० टक्के वीजनिर्मिती, २०३० पर्यंत ३३ टक्के कार्बन उत्सर्जनात घट आणि कार्बन साठवण्यासाठी वनक्षेत्रात वाढ या तीन माध्यमांची निवड के ली. त्यापैकी २०१३ पर्यंत जितक्या प्रमाणात वनक्षेत्राद्वारे कार्बन शोषण झाले आहे, त्याच्या १४ टक्के अधिक शोषण करण्याइतके  वनक्षेत्र २०३० पर्यंत तयार करण्याचे माध्यम अतिशय महत्त्वाचे होते. मात्र, या महत्त्वाच्या माध्यमावरच अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले.

अर्थसंकल्पात त्याविषयी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टपूर्तीपर्यंत पोहचणे भारताला कठीण जाईल, अशीच प्रतिक्रि या प्रदूषण आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

निधीतही कपात

वन्यजीव आणि पर्यावरणावर काम करणाऱ्या पाच सरकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी देखील या अर्थसंकल्पात हात आखडता घेण्यात आला आहे. देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेचे पंख केंद्राने आधीच कापले होते. आता या संस्थेसोबतच जीबी पंत हिमालयीन पर्यावरण व विकास संस्था, भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषद, भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था, भारतीय प्लायवूड उद्योग संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या पाच संस्थांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. मागील वर्षी या संस्थांसाठी ३४० कोटी रुपये तर यावर्षी ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पॅरिस करारातील तीन महत्त्वाच्या घटकांपैकी २०३० पर्यंत २.५ ते ३ बिलियन टन कार्बन साठा वाढवणार असल्याचे भारताने सांगितले. सध्याच्या स्थितीत २०१६ ते २०२०पर्यंत २१.३ मिलियन टन वार्षिक कार्बन साठा होत आहे. तो वाढवण्यासाठी वनक्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात देखील या वनक्षेत्रावर भर देऊन त्यासाठी निधीची तरतूद आवश्यक होती. यातून भारताला पॅरिस करारातील त्याच्या उद्दिष्टपूर्तीपर्यंत पोहोचणे आणखी सोपे झाले असते.

– कौस्तुभ चटर्जी, ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ.