प्रशांत देशमुख
वर्धा : संप संस्थगित केल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही सोमवारी रात्री काही जिल्ह्यातील नेत्यांनी संप मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आज काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण दिसून आले. प्रामुख्याने गोंदिया,भंडारा, अमरावती व यवतमाळ येथील नेत्यांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कर्मचारी नेते हरिश्चंद्र लोखंडे म्हणाले की सर्व संभ्रम दूर झाले आहेत. सुकाणू समितीतर्फे रात्री दहा वाजता पत्रक निघाले. त्यात सर्व बाजू स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
काही कारणास्तव जुनी पेन्शन हा शब्द टाळला. गोंदिया येथील नेत्यांसोबत मी रात्रीच बोललो. उर्वरित मंडळी सोबतही बोललो आहे. आज कुठेच संप नाही. संघटना नेत्यांच्या वॉट्स अप समूहावर शंका निरसन झाल्यानंतर संपाचा शब्दही उमटला नाही,असा दावा लोखंडे यांनी केला. आमची फसवणूक झाली म्हणण्याचा प्रकार व्यर्थ असल्याचेही ते म्हणाले. जुनी पेन्शन हा शब्द मुद्दाम टाळल्याचे अन्य एका नेत्याने स्पष्ट केले. त्यामुळं देशभर वेगळा संदेश गेला असता. बाकी राज्यांवर दबाव आला असता, म्हणून वेगळ्या पद्धतीने हाताळणी झाल्याचे म्हटल्या जाते. सतरा पैकी दहा मागण्या मान्य झाल्या असून उर्वरित सात मागण्यांवर लवकरच चर्चा होणार असल्याचा आदेश आहे, असेही निदर्शनास आणण्यात येते.
वर्धा : संप संस्थगित केल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही सोमवारी रात्री काही जिल्ह्यातील नेत्यांनी संप मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आज काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण दिसून आले. प्रामुख्याने गोंदिया,भंडारा, अमरावती व यवतमाळ येथील नेत्यांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कर्मचारी नेते हरिश्चंद्र लोखंडे म्हणाले की सर्व संभ्रम दूर झाले आहेत. सुकाणू समितीतर्फे रात्री दहा वाजता पत्रक निघाले. त्यात सर्व बाजू स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
काही कारणास्तव जुनी पेन्शन हा शब्द टाळला. गोंदिया येथील नेत्यांसोबत मी रात्रीच बोललो. उर्वरित मंडळी सोबतही बोललो आहे. आज कुठेच संप नाही. संघटना नेत्यांच्या वॉट्स अप समूहावर शंका निरसन झाल्यानंतर संपाचा शब्दही उमटला नाही,असा दावा लोखंडे यांनी केला. आमची फसवणूक झाली म्हणण्याचा प्रकार व्यर्थ असल्याचेही ते म्हणाले. जुनी पेन्शन हा शब्द मुद्दाम टाळल्याचे अन्य एका नेत्याने स्पष्ट केले. त्यामुळं देशभर वेगळा संदेश गेला असता. बाकी राज्यांवर दबाव आला असता, म्हणून वेगळ्या पद्धतीने हाताळणी झाल्याचे म्हटल्या जाते. सतरा पैकी दहा मागण्या मान्य झाल्या असून उर्वरित सात मागण्यांवर लवकरच चर्चा होणार असल्याचा आदेश आहे, असेही निदर्शनास आणण्यात येते.
