महेश बोकडे
नागपूर : देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन पाच वर्षे झाले आहे. मात्र, पूर्वीच्या आणि आताच्या (जीएसटी) कर प्रणालीमुळे कर चोरी, महसूल आणि इतर परिणामाबाबत अद्याप कोणताच अभ्यास झाला नाही, असा उलगडा माहितीच्या अधिकारातून झाला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी वस्तू आणि सेवा कर महानिर्देशालय, नवी दिल्लीला माहिती अधिकारातून विविध प्रश्न विचारले होते. त्यात १ जुलै २०१७ रोजी देशात ‘जीएसटी’ कर प्रणाली लागू झाल्यापासून कर चोरीची किती प्रकरण निदर्शनास आली, त्यापैकी किती प्रकरणात कारवाई झाली, ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर पूर्वीच्या व आताच्या कर प्रणालीमुळे (जीएसटी) कर चोरी, महसूल आणि इतर कामावर काय परिणाम झाला, यासह इतरही प्रश्न विचारले.
उत्तरात ‘जीएसटी’ मुख्यालय नवी दिल्लीचे उपसंचालक अभिनव कुमार यांनी ‘जीएसटी’ योजना १ जुलै २०१७ रोजी अंमलात आल्यापासून ‘जीएसटी’ कर प्रणालीतील परिणामाबाबत कोणताही अभ्यास झाला नसून त्याबाबत कोणतीही माहिती कार्यालयात नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्याच्या ‘जीएसटी’मुळे कर संकलन वाढण्यासह चोरी कमी झाल्याचा दावा कोणत्या आधारावर होतो, हा प्रश्नही कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.
बनावट चलन प्रकरणात साठ जणांवर खटले
‘जीएसटी’ वाचवण्यासाठी बनावट चलन बनवणारे साठ प्रकरणे निदर्शनास आली आहे. या सगळ्यांवर खटले दाखल करण्यात आले आहे. हे प्रकरण तपासणी स्तरावर असल्याने करचोरीची राशी स्पष्ट झाली नाही. तर आतापर्यंत १३९.१७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचेही ‘जीएसटी’ महानिर्देशालयाने कोलारकर यांना कळवले आहे.
‘मार्च’मध्ये १.६० लाख कोटींचे ‘जीएसटी’ संकलन
देशातील ‘जीएसटी’ संकलन मार्चमध्ये १३ टक्क्यांनी वाढून १.६० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. हे संकलन जुलै २०१७ मध्ये ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च संकलन आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ‘जीएसटी’ संकलन वार्षिक आधारावर २२ टक्क्यांनी वाढून १८.१० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
