नागपूर : उपराजधानीपासून अवघ्या २० किलोमीटरवरील कळमेश्वर तालुक्यातील गोंडखैरी येथे अदानी समूहाची कोळसा खाण प्रस्तावित आहे. जुलैमध्ये या खाणीसंदर्भातील जनसुनावणी पर्यावरण अभ्यासक आणि ग्रामस्थांनी बंद पाडली होती. परंतु आता या खाणीला परवानगी मिळाल्याची जोरदार चर्चा चालू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ही खाण पूर्णपणे भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अद्यापतरी नागरी नियोजन संस्थेकडून वा नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. शेतकरी आणि जमीनमालकांसह स्थानिक नागरिक या परिसरातील सर्व कोळसा-आधारित प्रकल्पांना विरोध करत आहेत. खाण परिसरातील २४ ग्रामपंचायती तसेच पर्यावरणवाद्यांचा या खाणीला विरोध आहे. जनसुनावणीत आमदार सुनील केदार यांनीही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल मराठीत देण्याची मागणी केली होती. नियम न पाळल्याबद्दल त्यांनी अदानी समूहाचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर ग्रामस्थ आणि पर्यावरणवाद्यांनी ही जनसुनावणी उधळून लावली होती. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी ही जनसुनावणी रद्द झाल्याचे अद्यापही मान्य करायला तयार नाहीत. उलट आम्ही बैठकीचे इतिवृत्त पाठवले आणि आमची जबाबदारी संपली, असे सांगून त्यांनी हात वर केले आहेत.
हेही वाचा >>>चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राचे कार्बन उत्सर्जन शून्यतेच्या दिशेने पाऊल
इतकी गुप्तता का?
आम्ही १३ जुलैच्या जनसुनावणीचे इतिवृत्त पाठवले, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, या खाणीचा मार्ग मोकळा झाल्याची ही चर्चा आहे. प्रत्यक्षात ही जनसुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे इतिवृत्त म्हणजे नेमके काय पाठवले, हे नागरिकांना कळायला हवे. या खाणीसंदर्भात इतकी गुप्तता का बाळगण्यात येत आहे? नागरिकांना अंधारात ठेवून खाणीचा मार्ग मोकळा होत असेल तर ते चुकीचे आहे, असे पर्यावरण अभ्यासक सुधीर पालीवाल यांनी सांगितले.
खाणीला परवानगी मिळाली किंवा नाही, हे आम्हाला माहीत नाही. आमचे काम जनसुनावणी आयोजित करणे हे होते, ते आम्ही केले. त्या दिवशी जो काही प्रकार झाला, त्याचे इतिवृत्त आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाला आणि तेथून ते केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे पाठवले. – हेमा देशपांडे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
आठ गावांना सर्वाधिक फटका
ही खाण ८६२ हेक्टरवर होणार आहे. ३० वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी दोन दशलक्ष टन कोळशाच्या निर्मितीचा अंदाज आहे. मात्र, या खाणीमुळे कळमेश्वर तालुक्यातील गोंडखैरी, कळंबी, पेंढरी, सुराबर्डी, नांदा, कार्ली, आलेसूर आणि वर्धमना ही आजूबाजूची आठ गावे सर्वाधिक बाधित होणार आहेत.
भाजपचे सरकार असल्यावर आणखी काय अपेक्षा करणार? नागरिकांना अंधारात ठेवून अदानीच्या कोळसा खाणीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला असेल, तर त्याचा जाब आम्ही नक्कीच विचारू. – सुनील केदार, आमदार, काँग्रेस</strong>
ही खाण पूर्णपणे भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अद्यापतरी नागरी नियोजन संस्थेकडून वा नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. शेतकरी आणि जमीनमालकांसह स्थानिक नागरिक या परिसरातील सर्व कोळसा-आधारित प्रकल्पांना विरोध करत आहेत. खाण परिसरातील २४ ग्रामपंचायती तसेच पर्यावरणवाद्यांचा या खाणीला विरोध आहे. जनसुनावणीत आमदार सुनील केदार यांनीही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल मराठीत देण्याची मागणी केली होती. नियम न पाळल्याबद्दल त्यांनी अदानी समूहाचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर ग्रामस्थ आणि पर्यावरणवाद्यांनी ही जनसुनावणी उधळून लावली होती. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी ही जनसुनावणी रद्द झाल्याचे अद्यापही मान्य करायला तयार नाहीत. उलट आम्ही बैठकीचे इतिवृत्त पाठवले आणि आमची जबाबदारी संपली, असे सांगून त्यांनी हात वर केले आहेत.
हेही वाचा >>>चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राचे कार्बन उत्सर्जन शून्यतेच्या दिशेने पाऊल
इतकी गुप्तता का?
आम्ही १३ जुलैच्या जनसुनावणीचे इतिवृत्त पाठवले, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, या खाणीचा मार्ग मोकळा झाल्याची ही चर्चा आहे. प्रत्यक्षात ही जनसुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे इतिवृत्त म्हणजे नेमके काय पाठवले, हे नागरिकांना कळायला हवे. या खाणीसंदर्भात इतकी गुप्तता का बाळगण्यात येत आहे? नागरिकांना अंधारात ठेवून खाणीचा मार्ग मोकळा होत असेल तर ते चुकीचे आहे, असे पर्यावरण अभ्यासक सुधीर पालीवाल यांनी सांगितले.
खाणीला परवानगी मिळाली किंवा नाही, हे आम्हाला माहीत नाही. आमचे काम जनसुनावणी आयोजित करणे हे होते, ते आम्ही केले. त्या दिवशी जो काही प्रकार झाला, त्याचे इतिवृत्त आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाला आणि तेथून ते केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे पाठवले. – हेमा देशपांडे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
आठ गावांना सर्वाधिक फटका
ही खाण ८६२ हेक्टरवर होणार आहे. ३० वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी दोन दशलक्ष टन कोळशाच्या निर्मितीचा अंदाज आहे. मात्र, या खाणीमुळे कळमेश्वर तालुक्यातील गोंडखैरी, कळंबी, पेंढरी, सुराबर्डी, नांदा, कार्ली, आलेसूर आणि वर्धमना ही आजूबाजूची आठ गावे सर्वाधिक बाधित होणार आहेत.
भाजपचे सरकार असल्यावर आणखी काय अपेक्षा करणार? नागरिकांना अंधारात ठेवून अदानीच्या कोळसा खाणीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला असेल, तर त्याचा जाब आम्ही नक्कीच विचारू. – सुनील केदार, आमदार, काँग्रेस</strong>
