अकोला: आरोग्य विभागाच्या आरोग्य सेवा उपसंचालक पदासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यात खुल्या वर्गावर किमान पात्रता गुणात अन्याय झाल्याचा आरोप ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ने केला असून त्यात अनियमितता झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री व एमपीएससीकडे करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक पदासाठी एमपीएससीने जाहिरात क्रमांक १०७/२०२१ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. या पदासाठी शासकीय आरोग्य सेवेत किमान पाच वर्षे सेवा आणि पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवारच परीक्षेसाठी पात्र होते.
हेही वाचा… चंद्रपूर: जिल्हा प्रशासनाच्या नावे खोटा संदेश, उडालेला गोंधळ आणि शाळांना सुट्टी…
परीक्षेच्या निकालात विविध प्रवर्गाच्या किमान पात्रता गुणांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. खुल्या वर्गाचा ‘कटऑफ’ २०० पैकी ९३ (४६.५ टक्के) आहे. इतर मागासवर्गीयसाठी ४१ ( २०.५ टक्के ) आणि एससी महिला प्रवर्गासाठी ४७ (२३.५ टक्के) असा ‘कटऑफ’ आहे. ९० गुण मिळालेल्या खुल्या वर्गाच्या उमेदवाराला डावलून ४१ आणि ४७ गुण प्राप्त केलेल्या आरक्षित वर्गाच्या उमेदवारांची उपसंचालक सारख्या मोठ्या पदासाठी निवड झालेली आहे. हे गुणवत्ता धारक उमेदवारावर मोठा अन्याय असून कुठल्याही परीक्षेत ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी पात्रता गुण कसे असू शकतात, असा प्रश्न ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ संघटनेने उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा… शेतकऱ्यांनो, पिकाचे नुकसान झाल्यास ‘हे’ त्वरित कराच…
खुल्या वर्गाच्या महिला उमेदवारासाठीची ‘एनसीएल’ अट शासनाने मे २०२३ मध्ये रद्द केली. त्या रद्द अटीचा लाभ ही परीक्षा देणाऱ्या खुल्या वर्गाच्या महिला उमेदवाराला देणे अत्यावश्यक आहे. यासंदर्भात ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ संघटनेने विविध मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि एमपीएससीकडे पाठवले. त्यामध्ये आरोग्य सेवेतील व्यक्ती आर्थिक दुर्बल नसल्याने त्यांना परीक्षेत ‘ईडब्ल्सूएस’ आणि ‘ओबीसी’ कोटा असणे गरजेचे नाही. आरोग्य सेवेतील वरिष्ठ पदासाठी परीक्षा घेऊन निवड करताना विविध प्रवर्गासाठी पात्रता गुण समान असावे, किमान पात्रता गुण हा निकषच ‘एमपीएससी’ने आरक्षित वर्गासाठी बाद ठरवला असल्याचे दिसते.
वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेतील ही फार मोठी त्रुटी आहे. शासनाच्या आणि ‘एमपीएससी’च्या धोरणामुळे आरोग्य सेवेवर निर्भर असलेल्या गोर गरीब जनतेची अतोनात हानी होणार असल्याचे पत्रात नमूद आहे.
