नागपूर : एकाच्या जमिनीवर दुसऱ्यानेच पीक विमा काढल्याचे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विरोधीपक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना माजी कृषी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने बीड जिल्ह्यातील विशेषत: परळीमधील लोकांनी बंजारा समाजाच्या जमिनींवर पीक विमा घेतला आणि कोट्यवधी रुपये हडपल्याचा आरोप केला होता. याबाबत फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांचा १ रुपयात विमा उतरवला जातो आणि उर्वरित रक्कम करदात्यांच्या पैशातून भरली जाते. पण, कोणीही कोणाच्याही जमिनीवर विमा काढत असेल आणि विम्याची रक्कम अशाप्रकारे बोगस पीक विमा धारकांकडे जात असेल तर ते योग्य नाही. याची सखोल चौकशी केली जाईल.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्रीपदासह विदर्भाला मिळालेली महत्वाची खाती कोणती?
दरम्यान, अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत भाजपचे धस यांनी बीड, परभणी आणि धाराशीव जिल्ह्यातील बोगस पीक विमा प्रकरणावरून सरकारलाच घरचा अहेर दिला. बोगस विम्याचा परळी पॅटर्न असेही नावही त्यांनी दिले. बंजारा समाजाच्या रामापूर तांडा येथे तब्बल ४ हजार हेक्टरचा विमा काढण्यात आला, असे सांगून तांड्याचे एवढे मोठे क्षेत्रफळ असते काय, असा सवाल त्यांनी केला. एकट्या सोनपेठ तालुक्यात १३ हजार १९० हेक्टरचा विमा, परभणी जिल्ह्यात ४० हजार हेक्टरचा विमा, कासेवाडी आंबेवाडी या गावांना महसुली दर्जा नाही त्या गावात ४ हजार हेक्टरचा वीमा काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बंजारा समाजाच्या तांडयावर काढण्यात आलेला विम्यात मुंडे, आंधळे, लटपटे, केंद्रे अशी आडनावे आहेत. ही आडनावे बंजारा समाजात नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
धस यांचा रोख कुणाकडे?
सुरेश धस यांनी कोणत्याही कृषीमंत्र्यांचे नाव घेतले नाही. त्यामुळे माजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी कृषीमंत्र्याचे नाव घ्या, जेणेकरून गोंधळ होणार नाही, अशी विनंती केली. पण, धस यांनी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे नाव घेणार नसल्याचे सांगितले. परंतु बोगस पीक विम्याच्या ज्या प्रकरणांचा त्यांनी उल्लेख केला, ती २०२३ आणि २०२४ ची आहेत. हा कार्यकाळ बघता घस यांचा रोख मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे असल्याचे दिसून येते.
आणखी वाचा-पंतप्रधानांच्या हस्ते दिल्लीतील साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन
सखोल चौकशी
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते. यातून सावरण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांसाठी ही चांगली योजना आहे. या योजनेबाबत सदस्यांनी काही गंभीर मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे बीडसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात या योजनेबाबत काही गैरप्रकार घडले असेल तर सखोल चौकशी केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विरोधीपक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना माजी कृषी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने बीड जिल्ह्यातील विशेषत: परळीमधील लोकांनी बंजारा समाजाच्या जमिनींवर पीक विमा घेतला आणि कोट्यवधी रुपये हडपल्याचा आरोप केला होता. याबाबत फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांचा १ रुपयात विमा उतरवला जातो आणि उर्वरित रक्कम करदात्यांच्या पैशातून भरली जाते. पण, कोणीही कोणाच्याही जमिनीवर विमा काढत असेल आणि विम्याची रक्कम अशाप्रकारे बोगस पीक विमा धारकांकडे जात असेल तर ते योग्य नाही. याची सखोल चौकशी केली जाईल.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्रीपदासह विदर्भाला मिळालेली महत्वाची खाती कोणती?
दरम्यान, अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत भाजपचे धस यांनी बीड, परभणी आणि धाराशीव जिल्ह्यातील बोगस पीक विमा प्रकरणावरून सरकारलाच घरचा अहेर दिला. बोगस विम्याचा परळी पॅटर्न असेही नावही त्यांनी दिले. बंजारा समाजाच्या रामापूर तांडा येथे तब्बल ४ हजार हेक्टरचा विमा काढण्यात आला, असे सांगून तांड्याचे एवढे मोठे क्षेत्रफळ असते काय, असा सवाल त्यांनी केला. एकट्या सोनपेठ तालुक्यात १३ हजार १९० हेक्टरचा विमा, परभणी जिल्ह्यात ४० हजार हेक्टरचा विमा, कासेवाडी आंबेवाडी या गावांना महसुली दर्जा नाही त्या गावात ४ हजार हेक्टरचा वीमा काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बंजारा समाजाच्या तांडयावर काढण्यात आलेला विम्यात मुंडे, आंधळे, लटपटे, केंद्रे अशी आडनावे आहेत. ही आडनावे बंजारा समाजात नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
धस यांचा रोख कुणाकडे?
सुरेश धस यांनी कोणत्याही कृषीमंत्र्यांचे नाव घेतले नाही. त्यामुळे माजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी कृषीमंत्र्याचे नाव घ्या, जेणेकरून गोंधळ होणार नाही, अशी विनंती केली. पण, धस यांनी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे नाव घेणार नसल्याचे सांगितले. परंतु बोगस पीक विम्याच्या ज्या प्रकरणांचा त्यांनी उल्लेख केला, ती २०२३ आणि २०२४ ची आहेत. हा कार्यकाळ बघता घस यांचा रोख मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे असल्याचे दिसून येते.
आणखी वाचा-पंतप्रधानांच्या हस्ते दिल्लीतील साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन
सखोल चौकशी
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते. यातून सावरण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांसाठी ही चांगली योजना आहे. या योजनेबाबत सदस्यांनी काही गंभीर मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे बीडसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात या योजनेबाबत काही गैरप्रकार घडले असेल तर सखोल चौकशी केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
