चंद्रशेखर बोबडे
२०१७ -१८ ते २०२१-२२ या पाच वर्षांत सरकारी धान्य गोदामात आवश्यक सुविधा नसल्याने १३ हजार टनाहून अधिक धान्याची नासाडी झाली, असे केंद्र सरकारच्याच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे आकडे दर्शवतात.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी पाच वर्षांच्या (२०१७-१८ ते २०२१-२२) काळात महाराष्ट्रासह देशात सरकारी गोदामात किती धान्य साठय़ाची नासाडी झाली याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरादाखल केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार गोदामात आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याने महाराष्ट्रासह (२०८ टन) देशात पाच वर्षांत १३,१०१ टन धान्याची नासाडी झाल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून धान्यांचा पुरवठा राज्यांना केला जातो. या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सरकारी धान्य कोठार प्रत्येक शहरात आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी त्यांची देखभाल दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे पावसाळय़ात किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात गोदामातील धान्य ओले होण्यामुळे किंवा अन्य कारणामुळे सडते किंवा त्याला कीड लागते.
२०१७ -१८ ते २०२१-२२ या पाच वर्षांत सरकारी धान्य गोदामात आवश्यक सुविधा नसल्याने १३ हजार टनाहून अधिक धान्याची नासाडी झाली, असे केंद्र सरकारच्याच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे आकडे दर्शवतात.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी पाच वर्षांच्या (२०१७-१८ ते २०२१-२२) काळात महाराष्ट्रासह देशात सरकारी गोदामात किती धान्य साठय़ाची नासाडी झाली याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरादाखल केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार गोदामात आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याने महाराष्ट्रासह (२०८ टन) देशात पाच वर्षांत १३,१०१ टन धान्याची नासाडी झाल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून धान्यांचा पुरवठा राज्यांना केला जातो. या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सरकारी धान्य कोठार प्रत्येक शहरात आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी त्यांची देखभाल दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे पावसाळय़ात किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात गोदामातील धान्य ओले होण्यामुळे किंवा अन्य कारणामुळे सडते किंवा त्याला कीड लागते.
