नागपूर : आप्तस्वकीयांच्या निधानानंतर सदनिका आपल्या नावावर करण्यासाठी कुटुंबीयांना मृत्यूपत्र खरे असल्याचा दाखला उच्च न्यायालयातून (मुंबई) आणि जिल्हा न्यायालयातून (इतर शहर) आणणे सहकार उपनिबंधकांनी बंधनकारक केल्याने मृतांच्या वारसांना मानसिक, आर्थिक त्रास सोसावा लागत आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात ९ मार्च २०१९ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यात ‘प्रकरण १३ ब’ जोडले गेले व ‘१५ब’ नुसार सहकारी गृहनिर्माण ‘संस्थांसाठी फेरफार करून सुधारणा” करण्यात आल्या. त्यातील १५४ ब (१३) नुसार सहकारी संस्थेत राहणाऱ्या एखाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता कोणाला हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सांगण्यात आली आहेत. यामध्ये मृत्यूपत्रीय दस्तऐवज, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्र, कुटुंब व्यवस्था दस्तऐवज आणि नियमानुसार रितसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतर असे म्हटले आहे. सहकार उपनिबंधकांनी नियमानुसार रितसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतरण याचा अर्थ मृत्यूपत्र खरे असल्याचा दाखला न्यायालयातून आणावा असा काढला आहे. “मृत्यूपत्र” करून वारलेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना मुंबई उच्च न्यायालयातून दाखला (प्रोबेट) आणण्यास सांगितले जात आहे. तर इतर शहरात जिल्हा न्यायालयातून तसा दाखला आणायचा आहे. ‘प्रोबेट’ हे उच्च न्यायालयात करावे लागते व त्यासाठी ७५ हजार रुपये न्यायालय शुल्क आणि वकिलांना २-३ लाख रुपये द्यावे लागतात. प्रोबेट मिळायला किमान दीड ते दोन वर्षे कालावधी लागतो. मृताच्या कुटुंबीयाकडे सर्व कागदपत्र असले तरी मृत्यूपत्र खरे असल्याचे प्रमाणपत्र जोपर्यंत न्यायालयातून आणत नाही, तोपर्यंत सदनिका वारसदाराकडे हस्तांतरित केली जात नाही. यामध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास होत आहे, असे ॲड. धनंजय जुन्नरकर म्हणाले.
नियम नसताना छळ
मुंबई येथील सहकार विभाग कार्यालयात माहितीच्या अधिकारात मृतांच्या वारसाकडून कोणती कागदपत्रे मागण्याचे शासनाकडून आपल्याला पत्र दिले असल्याबाबत विचारणा केली होती. त्याला उत्तर म्हणून कोणती कागदपत्रे मागावीत हे शासनाने सांगितले नसल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यानंतरही आर्थिक लाभासाठी उपनिबंधकातील अधिकारी लोकांना त्रास देत आहेत, असा आरोप जुन्नरकर यांनी केला.
“मालमत्तेचे वाद वाढले असून फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे अधिकृत वारसा दाखला (प्रोबेट) मागण्यात येत आहे. कारण, मुलगी किंवा मुलगा आम्हालाही सदस्य करून घ्या, अशी मागणी सहकार खात्याकडे करतात. असे दिसून आले आहे.” – बाजीराव शिंदे, सहउपनिबंधक (मुंबई)
हेही वाचा – ‘अरे वाह, हे तर फारच उत्तम’, म्हणतात राज्याचे लोकसेवा हक्क आयुक्त
“मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सदनिका त्यांच्या नावावर करताना अडचणी येत असतील, त्याबाबत माहिती घेण्यात येईल आणि कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा केली जाईल.” – अतुल सावे, सहकार मंत्री.
