चंद्रपूर : राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असल्याचे कारण समोर करून करोना काळात शेतकरी व कृषी विभागातील मुख्य दुवा असलेल्या २१ हजार ३५४ कृषिमित्रांना कमी करण्यात आले. त्यामुळे कृषिमित्र बेरोजगार झाले. आता हे कृषिमित्र त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या मागणीसाठी कृषी विभाग, लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र आहे. कृषिमित्रांना सेवेत पुन्हा घेण्यास सरकार इच्छुक नसल्याने बेरोजगार कृषिमित्र संतापले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी राज्यभरात नियुक्त करण्यात आलेल्या कृषिमित्रांना घरी बसवले आहे. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन (आत्मा) ही योजना २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली. कृषी विभागातील कामाचा पसारा लक्षात घेता कृषिमित्राची संकल्पना समोर आली. याच कालावधीत दोन गाव मिळून एका कृषिमित्राची नियुक्ती ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नियुक्तीच्या वेळेस त्यांना मानधन मिळत नव्हते. मात्र, कामाचे वाढते स्वरूप लक्षात घेता २०१२ मध्ये पाचशे रुपये प्रती महिना मानधन सुरू करण्यात आले. यासाठी केंद्र ५० टक्के आणि राज्य शासन ५० टक्के निधी देत होते. २०१८ मध्ये कृषिमित्रांच्या मानधनात आणखी पाचशे रुपयांनी वाढ करण्यात आली. त्यांना एक हजार रुपये मानधन मिळू लागले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>बहुचर्चित सूरजागड लोहखाणीचा पुन्हा विस्तार, ३१ गावे होणार प्रभावित

मानधनात थोडीबहुत वाढ झाल्याने कृषिमित्र चांगल्या पद्धतीने काम करू लागले होते. मात्र, करोनाने घात केला. करोना काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली. कृषिमित्रांवर वर्षाकाठी एका जिल्ह्याचा खर्च एक कोटी तीन लाख रुपये होता. यावर तरतूद करणे कठीण होत होते. करोना काळात शासनाने काटकसर सुरू केली. २०२१ रोजी शेतकरी आणि कृषी विभागाचा दुवा समजल्या जाणाऱ्या कृषिमित्रांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

आंदोलनाचा इशारा

गेल्या कित्येक वर्षांपासून कृषिमित्र कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांशी निगडित कामे करीत होता. मात्र, बजेटचे कारण समोर करून कृषिमित्रांना कामावरून कमी केले आहे. आम्हाला सेवेत परत घेण्यात यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी कृषिमित्र संघटनेचे जिल्हा सचिव राहुल रामटेके यांनी दिला आहे.