|| देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० मध्ये चुकीची उत्तरतालिका जाहीर केल्यामुळे ०.२५ गुणांनी अनुत्तीर्ण झालेल्या काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता त्यांना २९ जानेवारीला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. मात्र, आयोगाच्या चुकीचे बळी ठरणाऱ्या राज्यातील जवळपास तीन हजारांवर विद्यार्थी केवळ न्यायालयात जाण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने ते अद्यापही परीक्षेच्या न्यायापासून कोसो दूर आहेत. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने चुका करायच्या आणि विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सोडून न्यायालयात आर्थिक आणि शारिरीक परिश्रम वाया घालवायचे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
‘एमपीएससी’तर्फे राज्य दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा ४ सप्टेंबर २०२१ला घेण्यात आली होती. एसटीआय, पीएसआय, एसओ या पदांसाठी झालेल्या या परीक्षेची उत्तरतालिका १७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली. ज्यातील चुकीच्या उत्तरांवर उमेदवारांनी पुराव्यांसह आक्षेप घेतले. आयोगाकडून उत्तरांवर आलेल्या आक्षेपांची तज्ज्ञांकडून तपासणी करून त्यात बदल केला जातो. मात्र, उत्तरांमध्ये झालेली आपली चूक लपवण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये बदल न करता ते प्रश्नच रद्दबातल ठरवले. आयोगाच्या क्षुल्लक चुकांचा फटका तीन हजारांवर होतकरू उमेदवारांना बसला आहे. याविरोधात ८६ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यांना मुख्य परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश एमपीएससीला देण्यात आले.
या निर्णयानंतर गुरुवारी नागपूरमधून नऊ, मुंबईमधून १५० तर औरंगाबादमधूनही ८८ विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादामध्ये दाद मागितली असता त्यांनाही मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली
आहे.
तसेच ‘एमपीएससी’ने गहाळ केलेल्या उत्तरांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाचे दार ठोठावणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी मिळाली असली तरी ‘एमपीएससी’च्या तांत्रिक गोंधळामुळे परीक्षेपासून वंचित राहणाऱ्या अन्य हजारो विद्यार्थ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मागणी काय?
केवळ न्यायालयात दाद मागण्यावरून उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जात आहे. मात्र, उमेदवारांची चुकीच नसेल तर त्यांनी ही शिक्षा का भोगावी, परीक्षेची एक संधीही त्यांचे आयुष्य बदलवू शकते. त्यामुळे आयोगाने सरसकट अशा चुकीचा फटका बसणाऱ्या सर्व उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला बसण्याची संधी आयोगाने द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
‘एमपीएससी’ने वारंवार चुका कराव्या आणि परीक्षार्थीनी भुर्दंड सहन करावा हा कुठला न्याय आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सोडून आता आयोगाच्या चुका सुधारत राहाव्या का? आयोगाने आपली चूक मान्य करून अशा सर्व विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेला बसण्याची संधी द्यावी.
– उमेश कोर्राम, स्टुटंड राईट्स असो.
