लोकसत्ता टीम
अकोला : प्रलंबित अर्जांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती धोक्यात आली आहे. महाविद्यालयांना वारंवार सूचना दिल्यावरही हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहिले. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाची देखील चांगलीच डोकेदुखी वाढली. वेळीच शिष्यवृत्तीच्या अर्जाची पूर्तता न केल्यास पात्र विद्यार्थी देखील शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत आहे. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा वापर करता येतो. सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जात आहेत. दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होत असतो. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमांशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आदींसह विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत.
या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी वेळेत शिष्यवृत्ती अर्ज दाखल करणे अत्यावश्यक ठरते. मात्र, शिष्यवृत्तीचे असंख्य अर्ज अद्यापही विद्यार्थी व महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे गत चार वर्षांपासून शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय व विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर रखडले आहेत. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी शेवटचा काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. तरीही प्रलंबित अर्जांची पूर्तता करण्यात महाविद्यालयांसह विद्यार्थ्यांनी देखील दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
महाडीबीटीच्या डॅशबोर्डवर २०२४-२५ या वर्षात महाविद्यालय स्तरावर एक हजार ८९७, तसेच विद्यार्थी स्तरावर ८३७ अर्ज प्रलंबित आहेत. सन २०२३-२४ या वर्षातील महाविद्यालय स्तरावर २९६ व विद्यार्थी स्तरावर ७९३, सन २०२२-२३ या वर्षात महाविद्यालय स्तरावर १३९ व विद्यार्थ्यांकडे ७३७ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे, सन २०२१-२२ या वर्षात महाविद्यालय स्तरावर १३६ व विद्यार्थीस्तरावर ३७२ अर्ज प्रलंबितअसल्याचे समाज कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.
अर्ज प्रलंबित असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यापूर्वी समाजकल्याण विभागाकडून महाविद्यालयांना वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालयांनी प्रलंबित अर्जांची तपासणी व पडताळणी करून तसेच अर्जाची त्रुटींची पूर्तता करावी. नोंदणीकृत सर्व प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करून अंतिम मंजुरीसाठी कार्यालयाच्या लॉगइनवर पाठवावे. त्यामुळे पुढील कार्यवाही होऊ शकेल, असे समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी सांगितले.
