यवतमाळ : झरी जामणी तालुक्यात मुकुटबन येथे यझदानी इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीद्वारे मुकुटबन, रुईकोट, सावळी, पार्डी क्षेत्रात प्रस्तावित खुल्या कोळसा खाणीला पर्यावरण जनसुनावणीत स्थानिक नागरिकांसह, पर्यावरणप्रेमी, राजकीय नेते व शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केला.
प्रस्तावित खाणीसाठी कंपनीच्या क्षेत्रात सोमवारी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, प्रदूषण विभागाचे उपप्रादेशिक अधिकारी अतुल सातफळे, चंद्रपूरचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक करें, केळापूरच्या उपविभागीय अधिकारी याशनी नागराजन, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्या उपस्थितीत ही पर्यावरण विषयक जनसुनावणी पार पडली. प्रारंभी कंपनीच्यावतीने प्रस्ताव वाचून दाखविण्यात आला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी व नागरिकांनी मुद्दे मांडले. अनेक शेतकऱ्यांनी कंपनीने ५० लाख रुपये प्रतिएकर दराप्रमाणे शेती घ्यावी, अशी मागणी केली.
प्रस्तावित खुल्या कोळसा खाणीमुळे टिपेश्वर अभयारण्यातील वाघांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊन येथील वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त करत या खाणीस विरोध केला. कोळसा खाण क्षेत्रापासून दोन किलोमीटरवर पवनारचे जंगल आहे. या जंगलात वाघांचा कायम वावर असतो. प्रस्तावित खाण क्षेत्रातूनच वाघांचा भ्रमण मार्ग आहे. टिपेश्वर अभयारण्यातील वाघ या मार्गाने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात जातात, हे अभ्यासातूनही स्पष्ट झाले आहे. असे असताना कंपनीने प्रकल्प अहवाल सादर करताना त्यात टिपेश्वर व वन्यजीवांच्या अस्तित्वाबद्दल कोणताही उल्लेख केला नसल्याची बाब यवतमाळ जिल्हा मानद वन्यजीव रक्षक प्रा. रमजान विराणी यांनी सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिली. या खाणीमुळे वन्यजीवांसह सूक्ष्मजीवदेखील प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे प्रकल्प अहवालातील त्रुटी दुरूस्त करून पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी प्रा. विराणी यांनी यावेळी केली. झरी तालुक्यातील या खाणींमुळे वन्यजीवांचा अधिवास आधीच धोक्यात आला आहे. मनुष्य आणि वाघांचा संघर्ष वाढला आहे, याकडेही विराणी यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा… सावधान! बुधवारपासून पुन्हा तापमानवाढीचा इशारा
प्रस्तावित कोळसा खाणीमुळे शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीबद्दल मार्की येथील बंडू पारखी यांनी माहिती देऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली. जडवाहतूक होऊ नये व रस्त्याला हानी पोहोचून गावाला त्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी कंपनीने स्वतःचा पर्यायी रस्ता करावा, अशी मागणी रमेश उदकवार यांनी केली. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना कंपनीत नोकरी देवून शेतीला प्रतिएकर ५० लाख रूपये भाव द्यावा, आरोग्यसेवेसह सीएसआर फंड ग्रामपंचायतीला द्यावा, असा मुद्दा मुकुटबनच्या सरपंच मीना आरमुरवार यांनी मांडला. कंपनीने कोणतेही सर्वेक्षण न करता प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे कोळसा उत्खनन करण्यास विरोध असल्याचे मत चंद्रकांत घुगुल यांनी मांडले. शेतीला प्रतिएकर ५० लाख रुपये भाव दिला तरच शेतकरी त्यांची शेती देतील अन्यथा ही जनसुनावणी आम्हाला मान्य नसल्याचे मनसेचे नेते राजू उंबरकर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा… अकोला : शहरातील जनजीवन पूर्वपदावर; दिवसा जमावबंदी, तर रात्री संचारबंदी; इंटरनेट सेवा सुरू
…अन् आ. बोदकुरवार मंचावरून उतरले
नियमानुसार जनसुनावणीच्यावेळी मंचावर केवळ अधिकाऱ्यांना बसण्याचा अधिकार असतो. मात्र, वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार हे या मंचावर विराजमान झाले होते. हे ‘ई. आय. नोटिफिकेशन’चे उल्लंघन असल्याचे पर्यावरणप्रेमी वासुदेव विधाते यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ही जनसुनावणीच बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले. या आक्षेपानंतर आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांना मंचावरून खाली उतरावे लागल्याने सुनावणीदरम्यान काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर आमदार काही वेळ जनतेत बसले व तेथून निघून गेले.
