शाखा अभियंता व चार ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी

गडचिरोली : जिल्ह्यातील अहेरी, मुलचेरा आणि भामरागड तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) कोट्यवधींचा घोटाळा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे, तर काही अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दाखल केल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०२१-२२ मध्ये भामरागड, अहेरी आणि मुलचेरा पंचायत समितीत ‘मनरेगा’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामात घोटाळा झाल्याची तक्रार झाली होती. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या सहा अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२३ रोजी या समितीने चौकशी अहवाल सादर केला होता. त्यात भामरागड गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, ग्रामसेवक आणि तांत्रिक सहायकाने मिळून कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यात अनेक कामे अर्धवट, तर काही कामे न करताच देयके उचलण्यात आली होती. एवढ्यावरच न थांबता जिल्हापरिषद कार्यालयाला अंधारात ठेऊन कोट्यवधींचा निधीदेखील आणला होता. याप्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कारवाईसाठी उपोषणदेखील केले होते. प्रकरणाची गांभीर्यता ओळखून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी कारवाई केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>काय सांगता…? काँग्रेस-भाजप युती, तिही निवडणुकीसाठी! वाचा कुठे घडला हा प्रकार…

यात भामरागड गट विकास अधिकारी स्वप्नील मगदुम यांच्याविरोधात शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. शाखा अभियंता सुलतान आजम यांच्यावर विभागीय चौकशी, विशाल चिडे (मन्नेराजाराम), सुनील जेट्टीवार (बोटनफुंडी), लोमेश सीडाम (उमानुर) या तीन ग्रामसेवकांचे निलंबन, नंदकिशोर कुमरे (मडवेली), तिरुपती सल्ला (येचली), बादल हेमके (पल्ली), दिनेश सराटे (इरुकडूम्मे) यांची विभागीय चौकशी तर तांत्रिक सहायक राकेश गणरपू याचा बडतर्फीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली असून पूरक चौकशीमध्ये आणखी काही अधिकारी निलंबित होण्याची शक्यता आहे.

चौकशी टाळण्यासाठी अधिकारी मंत्रालयात

कारवाईची चाहूल लागताच या प्रकरणात दोषी अधिकारी बुधवारीच मुंबईला रवाना झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे अधिकारी आपल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे ते गुरुवारी दिवसभर मंत्रालयात बस्तान मांडून होते.

२०२१-२२ मध्ये भामरागड, अहेरी आणि मुलचेरा पंचायत समितीत ‘मनरेगा’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामात घोटाळा झाल्याची तक्रार झाली होती. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या सहा अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२३ रोजी या समितीने चौकशी अहवाल सादर केला होता. त्यात भामरागड गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, ग्रामसेवक आणि तांत्रिक सहायकाने मिळून कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यात अनेक कामे अर्धवट, तर काही कामे न करताच देयके उचलण्यात आली होती. एवढ्यावरच न थांबता जिल्हापरिषद कार्यालयाला अंधारात ठेऊन कोट्यवधींचा निधीदेखील आणला होता. याप्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कारवाईसाठी उपोषणदेखील केले होते. प्रकरणाची गांभीर्यता ओळखून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी कारवाई केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>काय सांगता…? काँग्रेस-भाजप युती, तिही निवडणुकीसाठी! वाचा कुठे घडला हा प्रकार…

यात भामरागड गट विकास अधिकारी स्वप्नील मगदुम यांच्याविरोधात शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. शाखा अभियंता सुलतान आजम यांच्यावर विभागीय चौकशी, विशाल चिडे (मन्नेराजाराम), सुनील जेट्टीवार (बोटनफुंडी), लोमेश सीडाम (उमानुर) या तीन ग्रामसेवकांचे निलंबन, नंदकिशोर कुमरे (मडवेली), तिरुपती सल्ला (येचली), बादल हेमके (पल्ली), दिनेश सराटे (इरुकडूम्मे) यांची विभागीय चौकशी तर तांत्रिक सहायक राकेश गणरपू याचा बडतर्फीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली असून पूरक चौकशीमध्ये आणखी काही अधिकारी निलंबित होण्याची शक्यता आहे.

चौकशी टाळण्यासाठी अधिकारी मंत्रालयात

कारवाईची चाहूल लागताच या प्रकरणात दोषी अधिकारी बुधवारीच मुंबईला रवाना झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे अधिकारी आपल्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे ते गुरुवारी दिवसभर मंत्रालयात बस्तान मांडून होते.