सरकारची यंत्रणा लोकांच्या प्रश्नांपर्यंत पोहचत नाही. पोहचली तरी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आपल्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी लोक मोर्चे काढतात. अधिवेशन हे निमित्त असते, या निमित्ताने तरी कोणी दखल घेईल ही भावना यामागे असते, असे मत मागील चार दशकापांसून विविध सामाजिक, आर्थिक, कामगार क्षेत्रातील घडामोडींचे साक्षीदार असलेले अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. खांदेवाले यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. अधिवेशन काळात दरवर्षी निघणारे मोर्चे आणि त्यांचे न सुटणारे प्रश्न हा त्यांच्याशी चर्चेचा विषय होता. वर्षानुवर्षे निघणाऱ्या मोर्चांमागची कारणे काय असावीत, असे डॉ. खांदेवाले यांना विचारले असता ते म्हणाले, नागपूर अधिवेशन काळात मोर्चे काढण्यामागची अनेक कारणे आहेत. या निमित्ताने सरकार विदर्भात म्हणजे नागपुरात असते. मोर्चाच्या निमित्ताने अधिकारी, मंत्री भेटतात, ऐकून घेतात व प्रश्न सुटेल अशी आशा निर्माण होते. यातही समाधान मानणारा एक वर्ग असतो, परंतु त्यानंतरही प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दिशेने पावले उचलली जात नाहीत, हे जेव्हा लोकांच्या लक्षात येते तेव्हा ते निराश होतात. त्यांच्यात उदासीनता येते. लोकशाहीसाठीही बाब योग्य नाही.
हेही वाचा: मुख्यमंत्र्यांचे चोपदार गर्दीत धक्का लागून पडले खाली, शिंदे यांनी केली विचारणा…
आपली मागणी सरकारपुढे मांडण्यासाठी ओरड करणारे दोन प्रकारचे लोक असतात. पहिला वर्ग हा सरकार, लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर संपर्क असणाऱ्यांचा असतो. तो आपल्या संपर्काचा वापर करून त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो. विशेषत: मुंबई, पुणे, कोकणातील नागरिक मंत्रालयात नोकरीला असतात. त्या भागातील लोकप्रतिनिधींही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्कात असतात. त्यांच्या नियमित पाठपुराव्यातून ते त्यांच्या मागण्या, समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र दुसरा वर्ग जो या लोकांच्या संपर्कात नसतो
उदाहरणार्थ वैदर्भीय जनता. गडचिरोलीचा माणूस मुंबईशी नियमित संपर्कात असू शकत नाही. अशावेळी आपल्या समस्या मांडण्यासाठी या लोकांकडे मोर्चा काढणे हाच पर्याय उरतो. कोणी ऐकून घेत नसल्याने ते पुन्हा-पुन्हा मोर्चे काढतात. फक्त प्रश्न सोडवण्यासाठीच मोर्चे काढले जातात असेही नाही तर यानिमित्ताने प्रश्न लोकांपुढे यावे, त्यावर विविध माध्यमांमध्ये चर्चा व्हावी व सरकारच्या कानापर्यंत ते पोहचावे हा सुद्धा एक एक उद्देश असतो, असे डॉ. खांदेवाले म्हणाले.
हेही वाचा: नागपूर: पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास धावत्या बसमध्ये एकटी तरुणी झोपेत असताना झाले असे की…
वर्षानुवर्षे मोर्चे निघण्याच्या मागे जशी सरकारची उदासीनता कारणीभूत आहे, तशीच लोकप्रतिनिधींचे त्यांच्या भागातील लोकांच्या समस्येकडे झालेले दुर्लक्ष सुद्धा कारणीभूत आहे. मुळात लोकांचे प्रश्नन मांडण्यासाठीच लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींची संकल्पना आहे. त्यांनी लोकांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडणे अपेक्षित असते. ते मांडले जात नसल्याने लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागते. लोकशाहीत लोकांना सोबत घेऊन चालावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधी संवेदनशील असावा लागतो. तो तसा नसेल तर लोकशाहीचे महत्त्व कमी होत जाते, अशी खंत खांदेवाले यांनी व्यक्त केली.
अनुशेषामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचे काय?
विदर्भाचा अनुशेष भरून काढू, असे शासनाकडून सांगितले जाते. सरकार पैशाच्या स्वरूपात अनुशेष भरून काढू शकते. पण अनुशेषामुळे अनेक वर्षे एखादा भाग अविकसित राहतो त्या काळाचे काय? तो कसा भरून काढणार? ज्या वर्षीचा पैसा त्याच वर्षी संबंधित भागावर खर्च व्हायला हवा. त्यामुळे उत्पादक, उत्पन्न आणि रोजगार संधी अशी साखळी तयार होते. ती पुढच्या साखळीला पूरक असते. पण अनेक वर्षे एखाद्या भागाला पैसेच द्यायचे नाही आणि नंतर अनुशेष निर्माण झाल्यावर एकदम पैसे द्यायचे त्यामुळे वरील साखळीच संपुष्टात येते. त्याचा फटका सध्या विदर्भाला बसला आहे, असे डॉ. खांदेवाले म्हणाले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. खांदेवाले यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. अधिवेशन काळात दरवर्षी निघणारे मोर्चे आणि त्यांचे न सुटणारे प्रश्न हा त्यांच्याशी चर्चेचा विषय होता. वर्षानुवर्षे निघणाऱ्या मोर्चांमागची कारणे काय असावीत, असे डॉ. खांदेवाले यांना विचारले असता ते म्हणाले, नागपूर अधिवेशन काळात मोर्चे काढण्यामागची अनेक कारणे आहेत. या निमित्ताने सरकार विदर्भात म्हणजे नागपुरात असते. मोर्चाच्या निमित्ताने अधिकारी, मंत्री भेटतात, ऐकून घेतात व प्रश्न सुटेल अशी आशा निर्माण होते. यातही समाधान मानणारा एक वर्ग असतो, परंतु त्यानंतरही प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दिशेने पावले उचलली जात नाहीत, हे जेव्हा लोकांच्या लक्षात येते तेव्हा ते निराश होतात. त्यांच्यात उदासीनता येते. लोकशाहीसाठीही बाब योग्य नाही.
हेही वाचा: मुख्यमंत्र्यांचे चोपदार गर्दीत धक्का लागून पडले खाली, शिंदे यांनी केली विचारणा…
आपली मागणी सरकारपुढे मांडण्यासाठी ओरड करणारे दोन प्रकारचे लोक असतात. पहिला वर्ग हा सरकार, लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर संपर्क असणाऱ्यांचा असतो. तो आपल्या संपर्काचा वापर करून त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो. विशेषत: मुंबई, पुणे, कोकणातील नागरिक मंत्रालयात नोकरीला असतात. त्या भागातील लोकप्रतिनिधींही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्कात असतात. त्यांच्या नियमित पाठपुराव्यातून ते त्यांच्या मागण्या, समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र दुसरा वर्ग जो या लोकांच्या संपर्कात नसतो
उदाहरणार्थ वैदर्भीय जनता. गडचिरोलीचा माणूस मुंबईशी नियमित संपर्कात असू शकत नाही. अशावेळी आपल्या समस्या मांडण्यासाठी या लोकांकडे मोर्चा काढणे हाच पर्याय उरतो. कोणी ऐकून घेत नसल्याने ते पुन्हा-पुन्हा मोर्चे काढतात. फक्त प्रश्न सोडवण्यासाठीच मोर्चे काढले जातात असेही नाही तर यानिमित्ताने प्रश्न लोकांपुढे यावे, त्यावर विविध माध्यमांमध्ये चर्चा व्हावी व सरकारच्या कानापर्यंत ते पोहचावे हा सुद्धा एक एक उद्देश असतो, असे डॉ. खांदेवाले म्हणाले.
हेही वाचा: नागपूर: पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास धावत्या बसमध्ये एकटी तरुणी झोपेत असताना झाले असे की…
वर्षानुवर्षे मोर्चे निघण्याच्या मागे जशी सरकारची उदासीनता कारणीभूत आहे, तशीच लोकप्रतिनिधींचे त्यांच्या भागातील लोकांच्या समस्येकडे झालेले दुर्लक्ष सुद्धा कारणीभूत आहे. मुळात लोकांचे प्रश्नन मांडण्यासाठीच लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींची संकल्पना आहे. त्यांनी लोकांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडणे अपेक्षित असते. ते मांडले जात नसल्याने लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागते. लोकशाहीत लोकांना सोबत घेऊन चालावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधी संवेदनशील असावा लागतो. तो तसा नसेल तर लोकशाहीचे महत्त्व कमी होत जाते, अशी खंत खांदेवाले यांनी व्यक्त केली.
अनुशेषामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचे काय?
विदर्भाचा अनुशेष भरून काढू, असे शासनाकडून सांगितले जाते. सरकार पैशाच्या स्वरूपात अनुशेष भरून काढू शकते. पण अनुशेषामुळे अनेक वर्षे एखादा भाग अविकसित राहतो त्या काळाचे काय? तो कसा भरून काढणार? ज्या वर्षीचा पैसा त्याच वर्षी संबंधित भागावर खर्च व्हायला हवा. त्यामुळे उत्पादक, उत्पन्न आणि रोजगार संधी अशी साखळी तयार होते. ती पुढच्या साखळीला पूरक असते. पण अनेक वर्षे एखाद्या भागाला पैसेच द्यायचे नाही आणि नंतर अनुशेष निर्माण झाल्यावर एकदम पैसे द्यायचे त्यामुळे वरील साखळीच संपुष्टात येते. त्याचा फटका सध्या विदर्भाला बसला आहे, असे डॉ. खांदेवाले म्हणाले.
