नागपूर : टाटा-एअरबस आणि सॅफ्रन कंपनी नागपूरच्या मिहानमध्ये गुंतवणूक न करता इतर राज्यात गेल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून विद्यमान सरकार आणि विरोधी पक्षात आरोप प्रत्योरोपांच्या फैरी झडत आहेत. या दरम्यानच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) मिहानमध्ये तोरणा कंपनीला जमीन वितरित करण्यास सोमवारी तातडीने मंजुरी दिली. या कंपनीचा प्रस्ताव जून महिन्यापासून प्रलंबित होता.
मिहान प्रकल्पाचे विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेरील असे दोन भाग आहेत. सेझमध्ये जमिनीचा दर तुलनेने सेझच्या बाहेरील जमिनीपेक्षा कमी आहे. तोरणा या आयटी कंपनीला सेझमध्ये सव्वादोन एकर जमीन हवी होती. त्यासाठी या कंपनीने एमएडीसीकडे जून २०२२ मध्ये अर्ज केला. परंतु संचालक मंडळाची बैठक घेऊन तातडीने जमीन देण्यापेक्षा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला. आता मिहानमध्ये प्रकल्प येत नाही. जमीन देण्यास तसेच इतर प्रशासकीय कारणांमुळे उद्योजकांना वेळेत जमीन मिळत नाही. तसेच उद्योजकांचे उत्साहपूर्वक स्वागत केले जात नाही. ही बाब समोर आली आणि टीका होऊ लागली. त्यानंतर आज तातडीने तोरणा कंपनीला जमीन देण्याबाबतची मान्यता एमएडीसीने दिली आहे.
स्पेसवुड कंपनीला देखील मिहानमध्ये सेझबाहेर जमीन हवी आहे. या कंपनीचा प्रस्ताव गेल्या सहा महिन्यांपासून पडून आहे. सुमारे १२ ते १२ कोटी रुपयांची ही जमीन आहे. मात्र एमएडीसी त्यावर अजूनही निर्णय घेत नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.
लुपीनला इंजेक्टेबल औषध बनवण्याची परवानगी
अमेरिकेने मिहान येथील ल्युपिन लिमिटेड या औषध कंपनीला इंजेक्टेबल औषध बनवण्याची परवानगी दिली आहे. यूएसएफडीएच्या चमूने नागपूर येथील प्लॉन्टच्या दुसऱ्या युनिटची १७ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान तपासणी केली होती. कंपनीला इंजेक्टेबल औषध तयार करण्यास पूर्व परवानगी देण्यासाठी ही तपासणी करण्यात आली. आता ही तपासणी पूर्ण होऊन परवानगी मिळाल्यानंतर इंजेक्टेबल औषधे तयार करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे, असे लुपिनने काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
