लोकसत्ता टीम
नागपूर : अतिव्यस्त आणि तणावपूर्ण जीवनामुळे या आधुनिक आणि तांत्रिक युगात घटस्फोटाचा आलेख वाढत असल्याचे चित्र आहे. घटस्फोटाचे प्रकरण दिवसागणिक चिघळत चालले आहे. नागपूर शहरात २०१८ ते २०२४ या सात वर्षांत पाच हजार ९९५ जोडप्यांनी परस्पर संमतीने कौटुंबिक न्यायालयातून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. याचाच अर्थ असा की शहरात दररोज सरासरी दोन घटस्फोट होत आहेत. आज प्रत्येकाचा अहंकार इतका मोठा झाला आहे की आता कोणत्याही गोष्टीशी तडजोड करण्याची मानसिकता उरली नाही. तज्ञांनुसार की हे घटस्फोटाचे मुख्य कारण आहे.
ही आहेत नवी कारणे
घटस्फोटाची अनेक कारणे असू शकतात. बांधिलकीचा अभाव, विश्वासघात किंवा विवाहेतर संबंध, घरगुती हिंसाचार, मादक पदार्थांचा गैरवापर, अयोग्य वागणूक, जास्त संघर्ष आणि वाद, शारीरिक जवळीक नसणे आणि आर्थिक विसंगती ही घटस्फोटांची सामान्य कारणे आहेत. पण या बदलत्या युगात घटस्फोटाची नवी कारणे समोर येत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की नवीन पिढीमध्ये मुले आणि मुली दोघेही कमावतात, त्यामुळे दोघांचा अहंकार खूप वाढला आहे. कोणीही एकमेकांचे म्हणणे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. मुलीचे कुटुंब सांभाळताना आमची मुलगीही कमावते, त्यामुळे त्यांचा दर्जा वेगळा आहे. त्याच वेळी, मुलाच्या कुटुंबाला असे वाटते की जरी मुलगी कमावते, तरी तिने घरगुती कामेही करावी. सासरच्या लोकांच्या या अपेक्षा आणि आग्रहामुळे वादही निर्माण होतात. आजकाल, मग तो मुलगा असो किंवा मुलगी, लग्नापूर्वी त्यांचे प्रेमसंबंध असल्यामुळे घटस्फोटाची प्रकरणेही वाढत आहेत. घटस्फोटासाठी न्यायालयात येणाऱ्यांसाठी कोणतेही निश्चित वय नसते, सर्व वयोगटातील लोक घटस्फोटासाठी येत असल्याचे दिसून येते, यावरही तज्ज्ञांनी भर दिला.
कुटुंबही जबाबदार
नागपूर कौटुंबिक न्यायालयातील वकील शर्मिला चरळवार म्हणाल्या की, पती-पत्नीमधील वाद सोडवण्याऐवजी कुटुंबातील इतर सदस्यही वाद वाढवण्यास जबाबदार आहेत. न्यायालयात घटस्फोटाचा खटला दाखल करण्यापूर्वी चर्चा करून वाद मिटवता येतो. पण या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणीही इच्छुक नाही. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांनी पुढे येऊन मध्यस्थांची भूमिका बजावण्याची गरज आहे. त्याच वेळी, समाजाने ही जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, तरच घटस्फोटांची प्रकरणे कमी होतील, असे मत नागपूर कौटुंबिक न्यायालयातील वकील शर्मिला चरळवार यांनी व्यक्त केले. दुसरीकडे, नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात मुलांच्या देखरेखीसाठी दरवर्षी सरासरी ५२ प्रकरणे दाखल केली जातात. २०१८ ते २०२४ या सात वर्षांत मुलांच्या देखरेखीसाठी ३६९ प्रकरणे दाखल करण्यात आली.
