चंद्रपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात बफर झोनमधील पर्यटन शुल्क वाढविण्याचा निर्णय ताडोबा व्यवस्थापनाने घेतला आहे. १ जुलैपासून किमान १ हजार रुपये वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ताडोबात पर्यटन सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ताडोबा प्रकल्प वाघ, बीबट, काळा बिबट्या, हरीण, चितळ, अस्वल, कोल्हा, नीलगाय यासोबतच इतर वन्य प्राण्यांच्या दर्शनाने पर्यटकांसाठी आकर्षनाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. दरवर्षी लाखो देशविदेशातील पर्यटक या प्रकल्पाला भेट देतात. मात्र आता पर्यटकांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. कारण १ जुलैपासून पर्यटन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. ताडोबा व्यवस्थापनाने १ जुलैपासून जिप्सीमध्ये ‘सीट – शेअरिंग’ सुरू केली आहे. एका प्रौढ व्यक्तीला यासाठी १ हजार ५०० रुपये द्यावे लागणार आहे. ‘सिंगल बेंच ‘ची किंमत चार हजार केली आहे. ज्यामध्ये दोन प्रौढ आणि मुले असे तीन व्यक्ती असतील. आठवड्याच्या दिवशी एकाच सफारीची किंमत ५ हजार १२५ रुपये असेल तर शनिवार व रविवार आणि सरकारी सुटीच्या दिवशी ६ हजार १२५ रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये १ हजार ७०० रुपये प्रवेश शुल्क आहे. २ हजार ७०० रुपये जिप्सी तर ६०० रुपये गाईड शुल्काचा समावेश असेल.

हेही वाचा – नागपूर : माजी पोलीस अधिकारी कैद्याचा आकस्मिक मृत्यू

‘वीकेंड’ला २ हजार ७०० रुपये प्रवेश शुल्क ठेवण्यात आले आहे. पूर्वी, आठवड्याच्या दिवशी एकाच सफारीची किंमत ४ हजार १२५ रुपये होती. ‘वीकेंड’ आणि सरकारी सुटीचे शुल्कही सारखेच होते. गाईड आणि जिप्सी मालकांकडून शुल्क वाढवण्याची प्रलंबित मागणी होती. जर तुम्ही दरांचा विचार केला तर ते स्वस्त आहे, कारण कोणतीही व्यक्ती १ हजार ५०० मध्ये सफारीचा आनंद घेऊ शकेल. आम्ही ते ऑनलाइनदेखील केले असल्याचे उपसंचालक (बफर) कुशाग्र पाठक यांनी सांगितले.

हेही वाचा – विहिरीत आढळला आशा वर्करचा मृतदेह; पालोरा येथील घटना

शनिवारी संध्याकाळपर्यंत ‘सीट- शेअरिंग बुकिंग’ ला चांगला प्रतिसाद आहे. तब्बल ४० टक्के व्याघ्रप्रेमींनी सफारी बुकिंग केले आहे. पावसाळ्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ जुलैपासून ताडोबा कोर झोनचे सहा गेट बंद होणार आहेत. तीन महिने कोरमधील पर्यटन बंद राहील. पुन्हा १ ऑक्टोंबरपासून खुले होतील. त्यावेळी कोर क्षेत्रातही पर्यटन शुल्कात वाढ केली जाणार आहे. या शुल्क वाढीचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय, गरीब व सर्वसामान्यांना बसणार आहे.