वाघांच्या भरवशावर वर्षाला कोट्यवधीचा महसूल गोळा करणाऱ्या वनखात्याला पर्यटकांच्या जीवाची मात्र तमा दिसत नाही. मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पासह ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात सफारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पर्यटक वाहनांमुळे पर्यटकांचा जीव धोक्यात आला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही वनखाते जागे झालेले नाही.
मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पात एकाच वर्षात दोनवेळा पर्यटक वाहनाचे अपघात घडूनही त्या घटनेची दखल व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळे जैवविविधता समितीचे सदस्य असलेल्या पर्यटकांनी तक्रार केली. हे वृत्त लोकसत्तात प्रकाशित होताच चिखलदार येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाला पत्र देऊन पर्यटक वाहनांची तपासणी करण्याची मागणी केली. या तपासणीदरम्यान ३८ पर्यटक वाहनांची विभागाने तपासणी केली. काही वाहने तपासणीसाठी आलीच नाहीत. नियमानुसार त्या प्रत्येक वाहनाची कायदेशीर कागदपत्रे, वाहनचालकाकडे परवाना, तसेच वाहनाचा व्यावसायिक परवाना आवश्यक आहे. मात्र, ३८ पैकी कुणाकडेही तो परवाना नाही. एक वाहन मध्यप्रदेशातील आहे ते अजूनही बदली झालेले नाही. दोन वाहने पोलीस अधीक्षक चंद्रपूरच्या नावाने तर एक वाहन पोलीस अधीक्षक गडचिरोलीच्या नावाने आहे. बारा वाहने कालबाह्य झाली आहेत. त्यामुळे त्यांना हरीत कर लागू होतो, पण ते देखील करण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा >>> नागपूर: संतप्त शेतकऱ्यांनी कोल वॉशरीज बंद पाडली; पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप
चार वाहनांचा विमा नाही. चार वाहनांना चालक परवाना नाही. चार वाहने चालवण्याच्या स्थितीतच नाहीत. तपासणी होणार आहे हे कळल्यानंतर काही वाहनांचा आदल्या दिवशी परवाना काढण्यात आला. तक्रारीच्या तब्बल एक-दीड महिन्यानंतर वाहनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीनंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाने अहवाल दिला. मात्र, अजूनही मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाने त्यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्याच कालबाह्य, विमा नसलेल्या, वाहन परवाना नसलेल्या वाहनातून पर्यटकांना व्याघ्रसफारी घडवली जात आहे. ही वाहने सफारीदरम्यान नादुरुस्त झाल्यास आणि त्याचवेळी वन्यजीवांनी हल्ला केल्यास पर्यटकांच्या सुरक्षेचे काय, असा प्रश्न आहे. वाहनांकडे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्पातील जैवविविधता आणि वन्यजीवांसोबतच पर्यटकांच्या जीवाला देखील धोका आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमाविरुद्ध व्याघ्रसफारी होत आहे. स्थानिक आदिवासींना पर्यटक वाहनात प्राधान्य देण्याचे सोडून व्यावसायिकांच्या हाती ती धूरा सोपवण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाचा अहवाल अजूनपर्यंत आलेला नाही. तो आला की नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचे विभागीय वनाधिकारी मनोज खैरनार यांनी सांगितले.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे जंगल सफारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसाठी आम्हाला कळवले होते. आमच्या अधिकाऱ्यांनी एकूण ३८ वाहनांची तपासणी केली. सर्व ३८ जिप्सी वाहने वाहतुकीसाठी योग्य नसल्याचे निष्पन्न झाले. तसा स्वयंस्पष्ट अहवाल आम्ही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाठवला आहे.
– सिद्धार्थ ठोके, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती.
पर्यटनासाठी असणारी सर्व वाहने नियमानुसार योग्य हवीच. वन मार्गदर्शक, जिप्सी चालक व पर्यटक यांच्या जीविताला धोका होणार नाही याची कटाक्षाने काळजी घेतली जावी. अयोग्य वाहनांमुळे व्याघ्र प्राधिकरण नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेणे तसेच वन्यप्राण्यांना त्रास होणार नाही या दृष्टीने अंमलबजावणी होणेबाबत पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
– यादव तरटे पाटील, वन्यजीव अभ्यासक, अमरावती.
