नागपूर: राज्य शासनाच्या बदली अधिनियमानुसार कोणत्याही विभागातील वर्ग अ, ब आणि क दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना कमाल तीन वर्षे एका विभागाचा कारभार पाहता येतो. त्यानंतर त्यांची इतर विभागात बदली करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने नियमाला तिलांजली दिली आहे.
मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागासह अनेक विभागात कक्ष अधिकाऱ्यापासून सहसचिव पदापर्यंत अनेक अधिकारी एकाच विभागात आहेत. त्यांची शासनाने एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदलीच केली नाही, तर काही अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारीपासून सहसचिवापर्यंत त्याच विभागात पदोन्नती देण्यात आली असल्याचे चित्र गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे सर्वसामान्यांची कामे अडवली जात आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये या अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात बढती देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभागात असलेल्या कक्ष अधिकारी प्रज्ञा देशमुख ७ वर्षांपासून या विभागात आहे. शासन निर्णयानुसार देशमुख यांना सामाजिक न्यायमध्ये अवर सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा २७ मार्चच्या निर्णयानुसार त्यांच्याकडे आस्थापना, बांधकामे, शिक्षण, प्रसार व प्रसिद्धी या विभागांचा कार्यभारही देण्यात आल्याने एकाच अधिकाऱ्यावर विभागाची मेहरजनर का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा – इपीएस-९५ पेन्शनधारक भाजपवर नाराज, म्हणाले, “विरोधात…”
शासनाने अधिकाऱ्यांची बदली आणि पदोन्नतीसाठी काही नियम घालून दिले आहेत. यानुसार शासकीय कर्मचारी हा गट ‘क’मधील ‘बिगर-सेक्रेटरिएट’ सेवेतील असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याने धारण केलेल्या पदावर दोन वर्षे पूर्ण पदावधींची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, त्याची त्या कार्यालयातून किंवा विभागातून दुसऱ्या कार्यालयात किंवा विभागात बदली करण्यात येईल. याशिवाय असा कर्मचारी सेक्रेटरिएट सेवेत असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याला तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याच पदावर ठेवण्यात येणार नाही. असे असतानाही अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला ,असा आक्षेप घेतला जात आहे.
मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागासह अनेक विभागात कक्ष अधिकाऱ्यापासून सहसचिव पदापर्यंत अनेक अधिकारी एकाच विभागात आहेत. त्यांची शासनाने एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदलीच केली नाही, तर काही अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारीपासून सहसचिवापर्यंत त्याच विभागात पदोन्नती देण्यात आली असल्याचे चित्र गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे सर्वसामान्यांची कामे अडवली जात आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये या अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात बढती देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभागात असलेल्या कक्ष अधिकारी प्रज्ञा देशमुख ७ वर्षांपासून या विभागात आहे. शासन निर्णयानुसार देशमुख यांना सामाजिक न्यायमध्ये अवर सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा २७ मार्चच्या निर्णयानुसार त्यांच्याकडे आस्थापना, बांधकामे, शिक्षण, प्रसार व प्रसिद्धी या विभागांचा कार्यभारही देण्यात आल्याने एकाच अधिकाऱ्यावर विभागाची मेहरजनर का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा – इपीएस-९५ पेन्शनधारक भाजपवर नाराज, म्हणाले, “विरोधात…”
शासनाने अधिकाऱ्यांची बदली आणि पदोन्नतीसाठी काही नियम घालून दिले आहेत. यानुसार शासकीय कर्मचारी हा गट ‘क’मधील ‘बिगर-सेक्रेटरिएट’ सेवेतील असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याने धारण केलेल्या पदावर दोन वर्षे पूर्ण पदावधींची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, त्याची त्या कार्यालयातून किंवा विभागातून दुसऱ्या कार्यालयात किंवा विभागात बदली करण्यात येईल. याशिवाय असा कर्मचारी सेक्रेटरिएट सेवेत असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याला तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याच पदावर ठेवण्यात येणार नाही. असे असतानाही अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला ,असा आक्षेप घेतला जात आहे.
