नागपूर : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी या विमानतळाची जमीन मिहान इंडिया लि. या कंपनीला हस्तांतरित करणार आहे. विमानतळाची ७८६ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई येथे झालेले बैठकीस वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकासचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, उद्योग विभागाचे सचिव अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रातील १४ स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री बंद, कारण…
मिहान क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी देण्यात येणाऱ्या ७८६. ५६ हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात करावयाच्या कराराचा आढावा घेतला. यासंदर्भातील करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जीएमआर नागपूर विमानतळ विकसित करणार आहे. यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे पार पडली.
हेही वाचा >>>गोंदियात चिमुकलीचा संशयास्पद मृत्यू; पोलिसांनी पुरलेला मृतदेह बाहेर काढला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात हवाई वाहतुकीच्या वाढीला मोठा वाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेसह राज्याच्या निधीतून विमानतळांचा विकास, त्यांचे विस्तारीकण, नाईट लँडिंगची सुविधा, धावपट्टीची लांबी वाढविणे, विमानतळांवर प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे. रिलायंसच्या ताब्यात असणारी विमानतळे राज्याच्या ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योग विकास मंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी. मोठ्या शहरांतील विमानतळांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्याच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरी, शिर्डी, अमरावती (बेलोरा), पुरंदर, कराड, चंद्रपूर (मोरवा), सोलापूर, धुळे, फलटण, अकोला, गडचिरोली या विमानतळांच्या कामांच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा देखील घेतला.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांचे विस्तारीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
मुंबई येथे झालेले बैठकीस वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकासचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, उद्योग विभागाचे सचिव अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रातील १४ स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री बंद, कारण…
मिहान क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी देण्यात येणाऱ्या ७८६. ५६ हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात करावयाच्या कराराचा आढावा घेतला. यासंदर्भातील करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जीएमआर नागपूर विमानतळ विकसित करणार आहे. यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे पार पडली.
हेही वाचा >>>गोंदियात चिमुकलीचा संशयास्पद मृत्यू; पोलिसांनी पुरलेला मृतदेह बाहेर काढला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात हवाई वाहतुकीच्या वाढीला मोठा वाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेसह राज्याच्या निधीतून विमानतळांचा विकास, त्यांचे विस्तारीकण, नाईट लँडिंगची सुविधा, धावपट्टीची लांबी वाढविणे, विमानतळांवर प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे. रिलायंसच्या ताब्यात असणारी विमानतळे राज्याच्या ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र उद्योग विकास मंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी. मोठ्या शहरांतील विमानतळांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्याच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरी, शिर्डी, अमरावती (बेलोरा), पुरंदर, कराड, चंद्रपूर (मोरवा), सोलापूर, धुळे, फलटण, अकोला, गडचिरोली या विमानतळांच्या कामांच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा देखील घेतला.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांचे विस्तारीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
