वर्धा : करोना संक्रमण काळात आपल्या कार्यशैलीने चांगलेच वादग्रस्त ठरलेले वर्धा उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांची अखेर शासनाने बदली केली आहे. ते नागपूर महापालिकेत उपायुक्त म्हणून बदलून जाणार आहेत. जवळपास चार वर्षे वर्धेत घालविणारे बगळे वेगवेगळ्या कारणांनी वर्धेकरांच्या चांगलेच लक्षात राहतील. त्याचे गाजलेले प्रकरण म्हणजे योग वर्ग चालविणाऱ्या एका महिलेवर त्यांनी केलेली कारवाई.

करोना काळात टाळेबंदी असताना वर्ग चालू ठेवल्याचा ठपका ठेवत बगळे यांनी सदर महिलेला तब्बल पंचवीस हजार रुपयाचा दंड ठोठावला होता. व्यक्तिगत आकस ठेवून ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट करीत अनेकांनी त्यास विरोध केल्यावर खासदार रामदास तडस यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना भेटून प्रकरण मांडले. संपूर्ण दंड शेवटी माफ झाल्याने बगळे यांची कारवाई फोल ठरली. दुकाने बंद ठेवण्याबाबत त्यांचा व जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश वेगवेगळा ठरत असल्याचे नमूद करीत व्यापारी वर्गाने संताप व्यक्त केला होता. ऐकायचे कोणाचे, असा अधिकार वाद निर्माण झाला होता.

Thane Municipal Employees, Diwali, Thane Municipal Employees Salary, Thane,
ठाणे पालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड, सानुग्रह अनुदानापाठोपाठ वेतन दिवळीआधी जमा होणार
27th Rashibhavishya In Marathi Horoscope Today
27 October Horoscope : अचानक धनलाभ ते‌ वैवाहिक…
The administration is aware of the agitation of the tribals regarding the forest rights claim
शहरबात: आदिवासींच्या ‘सत्याग्रह’ने प्रशासन जागरूक
Jayant Patil on Ladki Bahin Yojana
सत्तेत आल्यास आघाडी सरकार ‘लाडकी बहीण योजना’ चालू ठेवणार; नेत्यांच्या टीकेनंतर जयंत पाटलांकडून निर्वाळा
the cabinet is angry at the behavior of the officials Mumbai
तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून झालेले जमीन व्यवहार नियमित, राज्य सरकारचा निर्णय
bmc Nurses to go ahead with indefinite stir
मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक परिचारिका प्रसविका आंदोलनाच्या पवित्र्यात, २५ ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन
rbi urban cooperative banks
नागरी सहकारी बँकांना भांडवल उभारणीचे नवीन मार्ग, रिझर्व्ह बँकेकडून चर्चात्मक दस्ताचा प्रस्ताव
No action has been taken against unauthorized boards due to pressure of political leaders
पालिका आयुक्तांच्या आदेशाला कोणी दाखविली केराची टोपली

हेही वाचा – गोंदिया : बाजार समितीच्या सभापती-उपसभापतीपदांसाठी मोर्चेबांधणी

पुढे कर्फ्युबाबत प्रकरण गाजले. अठरा सप्टेंबर २०२० ला जनता कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय बगळे यांनी निवडक व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला होता. त्यास कडाडून विरोध झाला. शासनाने कर्फ्यूस बेकायदेशीर ठरवूनही त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या बगळे यांचा महाविकास आघाडीच्या शेखर शेंडे, राजेंद्र शर्मा व अन्य नेत्यांनी निषेध नोंदवित निलंबित करण्याची मागणी केली होती. संयुक्त बैठकीत चांगलीच खडाजंगीपण झाली. उद्योग चक्र गतिमान व्हावे म्हणून शासन प्रयत्नशील असताना एक अधिकारी ते ठप्प करण्याचा प्रयत्न कसा काय करतो, असा सवाल उद्योजक संघटनेचे नेते प्रवीण हिवरे यांनी त्यावेळी केला होता. कनिष्ठ कर्मचारी व बगळे यांच्यातील वाद चर्चेचा विषय राहले. आता त्यांची बदली चर्चेत येत आहे.