वर्धा : करोना संक्रमण काळात आपल्या कार्यशैलीने चांगलेच वादग्रस्त ठरलेले वर्धा उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांची अखेर शासनाने बदली केली आहे. ते नागपूर महापालिकेत उपायुक्त म्हणून बदलून जाणार आहेत. जवळपास चार वर्षे वर्धेत घालविणारे बगळे वेगवेगळ्या कारणांनी वर्धेकरांच्या चांगलेच लक्षात राहतील. त्याचे गाजलेले प्रकरण म्हणजे योग वर्ग चालविणाऱ्या एका महिलेवर त्यांनी केलेली कारवाई.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोना काळात टाळेबंदी असताना वर्ग चालू ठेवल्याचा ठपका ठेवत बगळे यांनी सदर महिलेला तब्बल पंचवीस हजार रुपयाचा दंड ठोठावला होता. व्यक्तिगत आकस ठेवून ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट करीत अनेकांनी त्यास विरोध केल्यावर खासदार रामदास तडस यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना भेटून प्रकरण मांडले. संपूर्ण दंड शेवटी माफ झाल्याने बगळे यांची कारवाई फोल ठरली. दुकाने बंद ठेवण्याबाबत त्यांचा व जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश वेगवेगळा ठरत असल्याचे नमूद करीत व्यापारी वर्गाने संताप व्यक्त केला होता. ऐकायचे कोणाचे, असा अधिकार वाद निर्माण झाला होता.

हेही वाचा – गोंदिया : बाजार समितीच्या सभापती-उपसभापतीपदांसाठी मोर्चेबांधणी

पुढे कर्फ्युबाबत प्रकरण गाजले. अठरा सप्टेंबर २०२० ला जनता कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय बगळे यांनी निवडक व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला होता. त्यास कडाडून विरोध झाला. शासनाने कर्फ्यूस बेकायदेशीर ठरवूनही त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या बगळे यांचा महाविकास आघाडीच्या शेखर शेंडे, राजेंद्र शर्मा व अन्य नेत्यांनी निषेध नोंदवित निलंबित करण्याची मागणी केली होती. संयुक्त बैठकीत चांगलीच खडाजंगीपण झाली. उद्योग चक्र गतिमान व्हावे म्हणून शासन प्रयत्नशील असताना एक अधिकारी ते ठप्प करण्याचा प्रयत्न कसा काय करतो, असा सवाल उद्योजक संघटनेचे नेते प्रवीण हिवरे यांनी त्यावेळी केला होता. कनिष्ठ कर्मचारी व बगळे यांच्यातील वाद चर्चेचा विषय राहले. आता त्यांची बदली चर्चेत येत आहे.

करोना काळात टाळेबंदी असताना वर्ग चालू ठेवल्याचा ठपका ठेवत बगळे यांनी सदर महिलेला तब्बल पंचवीस हजार रुपयाचा दंड ठोठावला होता. व्यक्तिगत आकस ठेवून ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट करीत अनेकांनी त्यास विरोध केल्यावर खासदार रामदास तडस यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना भेटून प्रकरण मांडले. संपूर्ण दंड शेवटी माफ झाल्याने बगळे यांची कारवाई फोल ठरली. दुकाने बंद ठेवण्याबाबत त्यांचा व जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश वेगवेगळा ठरत असल्याचे नमूद करीत व्यापारी वर्गाने संताप व्यक्त केला होता. ऐकायचे कोणाचे, असा अधिकार वाद निर्माण झाला होता.

हेही वाचा – गोंदिया : बाजार समितीच्या सभापती-उपसभापतीपदांसाठी मोर्चेबांधणी

पुढे कर्फ्युबाबत प्रकरण गाजले. अठरा सप्टेंबर २०२० ला जनता कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय बगळे यांनी निवडक व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला होता. त्यास कडाडून विरोध झाला. शासनाने कर्फ्यूस बेकायदेशीर ठरवूनही त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या बगळे यांचा महाविकास आघाडीच्या शेखर शेंडे, राजेंद्र शर्मा व अन्य नेत्यांनी निषेध नोंदवित निलंबित करण्याची मागणी केली होती. संयुक्त बैठकीत चांगलीच खडाजंगीपण झाली. उद्योग चक्र गतिमान व्हावे म्हणून शासन प्रयत्नशील असताना एक अधिकारी ते ठप्प करण्याचा प्रयत्न कसा काय करतो, असा सवाल उद्योजक संघटनेचे नेते प्रवीण हिवरे यांनी त्यावेळी केला होता. कनिष्ठ कर्मचारी व बगळे यांच्यातील वाद चर्चेचा विषय राहले. आता त्यांची बदली चर्चेत येत आहे.