वर्धा : वादग्रस्त उपविभागीय अधिकाऱ्याची अखेर बदली

करोना काळात टाळेबंदी असताना वर्ग चालू ठेवल्याचा ठपका ठेवत बगळे यांनी सदर महिलेला तब्बल पंचवीस हजार रुपयाचा दंड ठोठावला होता. व्यक्तिगत आकस ठेवून ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट करीत अनेकांनी त्यास विरोध केल्यावर खासदार रामदास तडस यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना भेटून प्रकरण मांडले. संपूर्ण दंड शेवटी माफ झाल्याने बगळे यांची कारवाई फोल ठरली. दुकाने बंद ठेवण्याबाबत त्यांचा व जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश वेगवेगळा ठरत असल्याचे नमूद करीत व्यापारी वर्गाने संताप व्यक्त केला होता. ऐकायचे कोणाचे, असा अधिकार वाद निर्माण झाला होता.

आणखी वाचा

नागपूर : सीआयडी अधिकाऱ्यांची आरोपींना मदत; रितिका मालू ‘हिट अँड रन प्रकरण’

वाल्मीक कराड: राखेच्या अवैध वाहतुकीतून दहशतीचा धुरळा!

पोलीस अधिकाऱ्याला लाच देणारा एसीबीच्या जाळ्यात

हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश

लाचखोरीप्रकरणात प्रतिबंधक अधिकाऱ्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल, सीबीआयची कारवाई

एसटी बसची नासधूस; सोलापुरात दोघांना अटक

बोगस पीक विम्याची सखोल चौकशी; देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

‘मेरिटाईमच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी’

हेही वाचा – गोंदिया : बाजार समितीच्या सभापती-उपसभापतीपदांसाठी मोर्चेबांधणी

पुढे कर्फ्युबाबत प्रकरण गाजले. अठरा सप्टेंबर २०२० ला जनता कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय बगळे यांनी निवडक व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला होता. त्यास कडाडून विरोध झाला. शासनाने कर्फ्यूस बेकायदेशीर ठरवूनही त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या बगळे यांचा महाविकास आघाडीच्या शेखर शेंडे, राजेंद्र शर्मा व अन्य नेत्यांनी निषेध नोंदवित निलंबित करण्याची मागणी केली होती. संयुक्त बैठकीत चांगलीच खडाजंगीपण झाली. उद्योग चक्र गतिमान व्हावे म्हणून शासन प्रयत्नशील असताना एक अधिकारी ते ठप्प करण्याचा प्रयत्न कसा काय करतो, असा सवाल उद्योजक संघटनेचे नेते प्रवीण हिवरे यांनी त्यावेळी केला होता. कनिष्ठ कर्मचारी व बगळे यांच्यातील वाद चर्चेचा विषय राहले. आता त्यांची बदली चर्चेत येत आहे.