नागपूर: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) निवासी व अनिवासी गाळ्यांचे जवळच्या नातेवाईकांना केवळ दोनशे रुपयांत हस्तांतरण करता येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाने दोन ऑगस्ट रोजी काढला आहे
महानगरात झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे पक्क्या घरात पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाकडून महापालिकेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जाते. नागपुरात महापालिकेने तीन प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. यातील निवासी व अनिवासी गाळे विकता येत नाही. फक्त हस्तांतरित करता येते. पूर्वी हस्तांतरणाला गाळे धारकाला १ ते ३ लाख रुपये खर्च येत होता. २०१५ मध्ये महसूल खात्याने निवासी व कृषी मालमत्ता, पती, पत्नी मुलगा, मुलगी, किंवा रक्ताच्या नात्यातील सदस्याला भेट (बक्षीस) स्वरुपात दिली तर त्यावरील आकारणी शुल्क केवळ दोनशे रुपये केले होते. आता याच धरतीवर एसआरएच्या गाळ्यांसाठीही हस्तांतरण शुल्क दोनशे रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भात २ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
हेही वाचा – क्रांतीदिनी एस. टी. कर्मचारी धडकणार आझाद मैदानात
हस्तांतरणासाठी येणाऱ्या खर्चामुळे अनेक वृद्ध गाळेधारकांना त्यांचे गाळे मुलगा, मुली किंवा रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांना हस्तांतरित करणे अवघड जात होते. हस्तांतरण शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी केली जात होती. गृहनिर्माण विभगाच्या नव्या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महानगरात झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे पक्क्या घरात पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाकडून महापालिकेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जाते. नागपुरात महापालिकेने तीन प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. यातील निवासी व अनिवासी गाळे विकता येत नाही. फक्त हस्तांतरित करता येते. पूर्वी हस्तांतरणाला गाळे धारकाला १ ते ३ लाख रुपये खर्च येत होता. २०१५ मध्ये महसूल खात्याने निवासी व कृषी मालमत्ता, पती, पत्नी मुलगा, मुलगी, किंवा रक्ताच्या नात्यातील सदस्याला भेट (बक्षीस) स्वरुपात दिली तर त्यावरील आकारणी शुल्क केवळ दोनशे रुपये केले होते. आता याच धरतीवर एसआरएच्या गाळ्यांसाठीही हस्तांतरण शुल्क दोनशे रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भात २ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
हेही वाचा – क्रांतीदिनी एस. टी. कर्मचारी धडकणार आझाद मैदानात
हस्तांतरणासाठी येणाऱ्या खर्चामुळे अनेक वृद्ध गाळेधारकांना त्यांचे गाळे मुलगा, मुली किंवा रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकांना हस्तांतरित करणे अवघड जात होते. हस्तांतरण शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी केली जात होती. गृहनिर्माण विभगाच्या नव्या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
