नागपूर: बदली ही शासकीय सेवेशी संबंधित प्रक्रिया असून ती सेवेची एक अट देखील आहे. बदल्या प्रशासकीय कारणास्तव केल्या जातात. सार्वजनिक हितासाठी अधिकाऱ्यांची बदली करणे आणि कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करणे हा बदली मागचा उद्देश असतो.
नियमाप्रमाणे ३ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत शासन स्तरावरून १ वर्षासाठी बदली पुढे ढकलली जाते. असे असतानाही राज्यात काही अधिकारी सलग ५ ते ६ वर्षे एकाच कार्यालयात कार्यरत आहेत.
हे ही वाचा…सिमेंट उद्योग पाठोपाठ अदाणी समूहाला शाळा, शिक्षण विभागाचा निर्णय
राज्याच्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील बदल्यांना वारंवार स्थगिती देण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुरुवातीला करोनामुळे आणि नंतर राज्यातील सत्तांतरामुळे या बदल्या थांबल्या होत्या. पण त्यानंतरही कोणतंच पाऊल उचलण्यात येत नाही. २०२३ साली ११८ बदलीपात्र अधिकाऱ्याऱ्यांपैकी केवळ ७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून उर्वरित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना प्रशासकीय कारणास्तव स्थगिती देण्यात आली होती. २०२४ साली १०५ अधिकारी बदलीस पात्र असून देखील अद्याप बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही असं सूत्रांनी सांगितले आहे.
आदेशाकडे दुर्लक्ष
सद्यस्थितीत राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये ८० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी हा ५ वषपिक्षा अधिक असूनही त्यांची बदली करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारच्या बदली धोरणामुळे हा कालावधी आणखी किती वाढेल याबद्दल साशंकता आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. मात्र विभागाने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले असून त्यामागील कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत.
हे ही वाचा…Video : अजित पवारांच्या जनसन्मान यात्रेत भाडोत्री गर्दी! पुरुषांना पैसे वाटतानाचा…
समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण २०१८ नुसार मूळ जागेवर पुन्हा बदलीस प्रतिबंध असतानाही काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांची पुन्हा मूळ जागेवर बदली करण्यात येत असल्याचे दिसते. त्यामुळे बदली अधिनियमातील विविध तरतुदींचे वारंवार उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे बदल्यामधील अनियमितता दूर करण्यासाठी अधिकारी वर्गाकडून पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बदल्यांमध्ये पारदर्शकता महत्त्वाची
करोना काळात २०२० साली बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. तर २०२२ साली राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे बदल्या झाल्‌या नाहीत. तसेच जेव्हा बदल्या होतात तेव्हा त्याही अल्प प्रमाणात होतात व बदली अधिनियांमधील विविध तरतुदींचे उल्लंघन देखील होते. अशाप्रकारे शासनाचे बदल्यांप्रती असलेले धोरण अतिशय उदासीन भासत आहे.
हे ही वाचा…नागपूर: खासगी बसला भरधाव ट्रकची धडक…तब्बल १८ प्रवासी…
बदल्यांमागील व्यापक उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठी बदली अधिनियांमधील तरतुदींचे पालन तंतोतंत व पारदर्शकपणे होणे गरजेचे असून शासनाने त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
नियमाप्रमाणे ३ वर्षे सेवाकाळ पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत शासन स्तरावरून १ वर्षासाठी बदली पुढे ढकलली जाते. असे असतानाही राज्यात काही अधिकारी सलग ५ ते ६ वर्षे एकाच कार्यालयात कार्यरत आहेत.
हे ही वाचा…सिमेंट उद्योग पाठोपाठ अदाणी समूहाला शाळा, शिक्षण विभागाचा निर्णय
राज्याच्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील बदल्यांना वारंवार स्थगिती देण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुरुवातीला करोनामुळे आणि नंतर राज्यातील सत्तांतरामुळे या बदल्या थांबल्या होत्या. पण त्यानंतरही कोणतंच पाऊल उचलण्यात येत नाही. २०२३ साली ११८ बदलीपात्र अधिकाऱ्याऱ्यांपैकी केवळ ७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून उर्वरित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना प्रशासकीय कारणास्तव स्थगिती देण्यात आली होती. २०२४ साली १०५ अधिकारी बदलीस पात्र असून देखील अद्याप बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही असं सूत्रांनी सांगितले आहे.
आदेशाकडे दुर्लक्ष
सद्यस्थितीत राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये ८० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी हा ५ वषपिक्षा अधिक असूनही त्यांची बदली करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारच्या बदली धोरणामुळे हा कालावधी आणखी किती वाढेल याबद्दल साशंकता आहे. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. मात्र विभागाने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले असून त्यामागील कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत.
हे ही वाचा…Video : अजित पवारांच्या जनसन्मान यात्रेत भाडोत्री गर्दी! पुरुषांना पैसे वाटतानाचा…
समुपदेशनाद्वारे बदलीचे धोरण २०१८ नुसार मूळ जागेवर पुन्हा बदलीस प्रतिबंध असतानाही काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांची पुन्हा मूळ जागेवर बदली करण्यात येत असल्याचे दिसते. त्यामुळे बदली अधिनियमातील विविध तरतुदींचे वारंवार उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे बदल्यामधील अनियमितता दूर करण्यासाठी अधिकारी वर्गाकडून पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बदल्यांमध्ये पारदर्शकता महत्त्वाची
करोना काळात २०२० साली बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. तर २०२२ साली राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे बदल्या झाल्‌या नाहीत. तसेच जेव्हा बदल्या होतात तेव्हा त्याही अल्प प्रमाणात होतात व बदली अधिनियांमधील विविध तरतुदींचे उल्लंघन देखील होते. अशाप्रकारे शासनाचे बदल्यांप्रती असलेले धोरण अतिशय उदासीन भासत आहे.
हे ही वाचा…नागपूर: खासगी बसला भरधाव ट्रकची धडक…तब्बल १८ प्रवासी…
बदल्यांमागील व्यापक उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठी बदली अधिनियांमधील तरतुदींचे पालन तंतोतंत व पारदर्शकपणे होणे गरजेचे असून शासनाने त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
