‘एसटी’त सर्व अधिकार संचालक मंडळालाच, परिवहन मंत्र्यांकडून दबावाचा…

सरनाईक यांनी महामंडळाची रचना, घटना व आर. टी. सी. ॲक्ट समजून घेऊन अशी वक्तव्ये केली पाहिजेत. मंत्र्यांना फक्त धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. महामंडळ हे स्वायत्त संस्था असून इथे अध्यक्षासहित संचालक मंडळ, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यानाच अधिकार आहेत. प्रत्येक निर्णयात मंत्री लुडबुड करू शकत नाहीत. अशी वक्तव्ये ही निव्वळ नियमबाह्य पद्धतीने कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठीच आहे.

एसटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संजय सेठी या सनदी अधिकाऱ्यावर सोपवली. हा निर्णय निव्वळ धक्का नसून एसटीच्या दृष्टीने वर्तमान स्थितीत अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण मंत्रिपद स्वीकारल्यावर लगेचच ज्या पद्धतीने जागा विकसित करण्याच्या मुद्द्याला हात घातला जात होता. व त्या संदर्भातील बैठकांचे मिनिट्स काढण्यासाठी दबाव आणला जात होता. नियम पायदळी तुडवले जात होते. याची दखल प्रसार माध्यमावर आलेल्या बातम्यांमुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. या शिवाय त्या पूर्वीच्या अध्यक्षांनी घाई घाईने १,३१० भाडेतत्त्वावरील गाड्या घेण्याच्या निविदेत हस्तक्षेप करून निविदेत बदल करण्यास भाग पाडले. हे सुद्धा प्रसार माध्यमावर आल्याने त्या प्रक्रियेत सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला व निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली. हे दोन्ही प्रकार पाहता मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय समर्थनीय असून प्रत्येक खात्यावर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष आहे. कुणालाही मनाप्रमाणे निर्णय घेता येणार नाहीत. नवीन व्यक्तीची अध्यक्षपदी निवड होईपर्यंत सनदी अधिकाऱ्यांकडे अध्यक्षपदाचा तात्पुरता कार्यभार सोपवून त्यांनी हेच दाखऊन दिले असून मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय वर्तमान स्थितीत अभिनंदनीय असल्याचे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून सांगितले.

थेट परिवहन मंत्र्यांना आवाहन…

मंत्र्यांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर बरगे म्हणाले, फक्त अभ्यास दौरे करण्यापेक्षा गुजरात व कर्नाटक राज्यांप्रमाणे एसटीला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पी एफ, ग्र्याजुटी, व महागाई भत्त्यासारख्या रक्कमा थकल्या आहेत. त्याच प्रमाणे इतर एकूण साधारण ३,२०० कोटी रुपयांची देणी थकली असून नवीन गाड्या घेण्यासाठी सुद्धा तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.