महापौरांकडून वृक्ष लागवडीचा आढावा; समिती गठित करण्याचे निर्देश
उपराजधानीतील हिरवळ झपाटय़ाने कमी होण्याला वृक्षतोड कायद्यातील त्रुटी कारणीभूत असल्याचे आता समोर आले आहे. महापौर प्रवीण दटके यांनी २२ मार्चला शहरातील वृक्ष लागवडीचा आढावा घेतल्यानंतर ही बाब प्रकर्षांने जाणवली. त्यामुळे पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या उपायानुसार वृक्षतोड कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात समिती गठित करण्यात येत आहे.
उपराजधानीतील १०० टक्के हिरवळीपैकी ५० टक्के हिरवळ एकटय़ा सिव्हील लाईन्स परिसरात आहे. या उलट परिस्थिती सेंट्रल एव्हेन्यूवर आहे. या परिसरात हिरवळ शोधावी लागते, अशी परिस्थिती आहे. उर्वरित ५० टक्के हिरवळ शहरातील इतर परिसरात आहे. हिरवे शहर अशी बिरुदावली केवळ सिव्हील लाईन्स परिसरातील हिरवळीच्या भरवश्यावर मिरवली जात आहे. मात्र, विकासाचा वेग बघता ही हिरवळ टिकण्याची शक्यताही कमी आहे. म्हणूनच महापौरांनी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला. या वृक्ष लागवडीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत खासगीरित्या होणारी वृक्षतोडसुद्धा शहरातील हिरवळ कमी करण्यास कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील हिरवळ कमी होत आहे कारण वृक्षतोड कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. वृक्षतोडीच्या कायद्यानुसार एक झाड तोडायचे असेल तर पाच झाडे लावायची आणि ही झाडे लावली हे सिद्ध करण्यासाठी त्याचे छायाचित्र महापालिकेला सादर करायचे. मात्र, वृक्ष लागवडीचे छायाचित्र सादर केले तरी ती झाडे जगली किंवा नाही, याची शहानिशा करण्याची काहीही तरतूद या कायद्यात नाही. त्यामुळेच झाड कापण्यासाठी लोक वृक्ष लागवडीचे छायाचित्र आणून महापालिकेला सादर करायचे आणि त्यांच्याकडून वृक्षतोडीची परवानगी मिळवली जायची. त्याचवेळी ही वृक्षलागवड कोणत्या ठिकाणी केली हे पाहण्याचे सौजन्यसुद्धा कायद्यात नाही. बहुतांश वृक्षलागवड ही शहराच्या बाहेर केली जात असल्याने आणि वृक्षतोड शहरात होत नसल्याने गेल्या काही वर्षांत शहराचे तापमान वाढीस लागले आहे. त्यात भरीस भर म्हणून शहराची औद्योगिक नगरीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. या संपूर्ण मुद्दय़ावर चर्चा झाल्यानंतर बैठकीला उपस्थित ग्रीन विजिलच्या सुरभी जयस्वाल यांनी वृक्षतोड कायद्यात बदलाची गरज असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी काही उपायसुद्धा महापौरांना सुचवले.
या संदर्भात एक समिती गठित करण्याचे निर्देश यावेळी महापौरांनी उद्यान अधीक्षक माटे यांना दिले. या समितीच्या सदस्यांकडूनही त्यावरील पर्याय जाणून घेऊन वृक्षतोड कायदा बदलण्यासाठी अंतिम आराखडा तयार करण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांना तो सादर करण्यात येईल, असे यावेळी महापौरांनी सांगितले.
एक झाड तोडले तर लावण्यात येणारी पाच झाडे ही त्याच परिसरात एक किलोमीटरच्या क्षेत्रात लावण्यात यावी. लावलेल्या झाडांचे छायाचित्र आणि त्यानंतर एक फुटापर्यंत ते झाड वाढल्यानंतर त्याचेही छायाचित्र सादर करावे. कारण एक फूट झाड वाढल्यानंतर त्याची मुळे जमिनीत रुजण्यास सुरुवात होते आणि ते झाड जगण्याची शक्यता असते. दुसरा पर्याय म्हणजे परवानगी न घेता वृक्षतोड केल्यास त्याला न्यायालयातून नोटीस जाते आणि त्यानंतर पाच हजार रुपयाचा दंड वृक्षतोड करणाऱ्याला भरावा लागतो. मात्र, ही प्रक्रिया अतिशय मोठी असल्याने बरेचदा प्रकरण वर्षांनुवष्रे चालते. अशावेळी परवानगी न घेता वृक्षतोड केल्यास त्याच ठिकाणी अडीच हजार रुपये दंड वसूल करण्यात यावा, असे काही उपाय सुरभी जयस्वाल यांनी सुचवले, पण त्यासाठी वृक्षतोडीच्या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे.
