आदिवासी भागांतील बाल मृत्यूवरील समितीचा घोळ कायमच

आदिवासी भागातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीमधील घोळ संपलेला नाही. समितीला दोन वर्षांपासून ठोस उपाय दृष्टीपथास पडलेले नाहीत. सरकारने आता त्या समितीची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १४ ऑगस्ट २०१३ ला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २४ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. आदिवासी भागाचा अभ्यास करून बालमृत्यू रोखण्यासाठी काही उपाय सूचवण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. मात्र दोन वर्षांपासून तज्ज्ञांच्या या समितीला ठोस उपाययोजना सूचवता आलेल्या नाहीत. आता सरकारने या समितीची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधान सचिव  (महसूल) आणि प्रधान सचिव (शिक्षण) यांच्याऐवजी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांचा समावेश केला आहे.

याचिकाकर्ता आणि समितीतील सदस्य पौर्णिमा उपाध्याय यांनी कुपोषण आणि बालमृत्यूला आळा घालण्यासाठीच्या समितीतील या बदलाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून समितीच्या सहा बैठका झाल्या. मागील बैठकीत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर काय कारवाई झाली याचे इतिवृत्त देण्यास प्रत्येक बैठकीत टाळाटाळ करण्यात आली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दय़ांवर समितीला निर्णय घ्यायचा आहे. परंतु अद्याप काही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही.

आदिवासी भागात फिरणाऱ्या रुग्णवाहिकांचे टायर बदलण्यासाठी अधिकार स्थानिक पातळीवर नाही. गेल्या बैठकीत भरारी पथकावर चर्चा झाली. मेळघाट येथील भरारी पथकात दोन ते तीन डॉक्टर आणि सहा ते सात रुग्णवाहिका आहेत. येथे २२ भरारी पथके असणे अपेक्षित आहे. आदिवासी भागात डॉक्टर येण्यास तयार होत नाहीत. वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश देताना त्यांच्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाते. त्यांना किमान एक वर्षांची सेवा ग्रामीण आणि आदिवासी भागात देणे बंधकारक आहे. त्यानंतरही सरकारने कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. सरकार यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे की, नाही. समितीच्या प्रत्येक बैठकीत निर्णय घेते. परंतु मागील बैठकीत निर्णयावर काय कारवाई झाली. याबद्दल इतिवृत्त पुढल्या बैठकीत मांडले जात नाही, असेही उपाध्याय म्हणाल्या.

आदिवासी भागात तज्ज्ञ डॉक्टर येत नाहीत. एमबीबीएससाठी प्रवेश घेताना करारापत्र लिहून घेतले जाते. परंतु बहुतांश विद्यार्थी डॉक्टर झाल्यावर आदिवासी-ग्रामीण भागात सेवा देण्यास तयार होत नाहीत. त्याबाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत नाही. कुपोषित मुलांची यादी संकेतस्थळ टाकण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मेळाघाटात सर्वाधिक बालमृत्यू आहेत. समितीच्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर निर्णय घेतले जातात. परंतु पुढल्या बैठकीत त्या निर्णयावर काय कृती झाली. त्याचे इतिवृत्त सादर केले जात नाही.
– अ‍ॅड. पौर्णिमा उपाध्याय, समिती सदस्य