नागपूर : आदिवासींमध्ये कुठल्याही नवीन जातीचा समावेश करणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केली. नागपुरातील संविधान चौकात २७ सप्टेंबरपासून आदिवासी समाजाचे आदिवासींच्या (अनुसूचित जमाती) आरक्षणामध्ये धनगर अथवा इतर कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये यासह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनस्थळी भेट दिल्यावर बुधवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. डॉ. गावित म्हणाले, शासनाकडून आदिवासींमध्ये नवीन जातीच्या समावेशासाठी कुणाचीही शिफारीश केली जाणार नाही. गडचिरोलीत आंदोलन काळात आदिवासी आंदोलकांवर दाखल गुन्हे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मागे घेतले जातील. आदिवासींना शहरी हद्दीत घरकुल योजना राबवताना आदिवासींसाच्या कोट्यात वाढ केली जाईल. ज्या आदिवासी बांधवांकडे घरासाठी जागा नसेल त्यांना जागा घेण्यासाठी आदिवासी विभागाकडून निधी दिला जाईल. आदिवासी वसतिगृहात व आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांसाठी ‘डीबीटी’ योजना बंद केली जाईल. आश्रम शाळेतले शिक्षक तेथे राहतात का, ते किती वाजता शाळेत येतात याचा शोध घेण्याची विनंती गावित यांनी आदिवासी समाजाला केली. हेही वाचा - लंडनमध्ये उभारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा – मुनगंटीवार हेही वाचा - वाह रे पठ्ठा! अजयची भरारी…, वडील गुरे राखतात तर आई करते मजुरी… आदिवासी समाजासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. नागपुरातील सुराबर्डी येथे आदिवासी संग्रालय उभारले जाईल. हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे उद्घाटनही करण्याची घोषणा गावित यांनी याप्रसंगी केली.
