नागपूर : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याच्या विरोधात आदिवासी संघटनांनी संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू केले. भटक्या संवर्गात ३.५ टक्के आरक्षण असलेल्या गैरआदिवासी धनगर जातीला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून राजकारण पेटले आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी सर्व समविचारी आदिवासी संघटना एकत्र आल्या असून त्यांनी संयुक्त आदिवासी कृती समिती स्थापन करून आंदोलन सुरू केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या आंदोलनात विनोद मसराम, कृष्णराव परतिके, दिनेश शेराम, संतोष आत्राम, आकाश मडावी, स्वप्निल मसराम, विजय परतिके, राहुल मडावी, आर. डी. आत्राम, एम. एम. आत्राम, मधुकरराव उईके, डॉ. नरेंद्र कोडवते, राजेंद्र मरस्कोले सहभागी झाले आहेत.

हेही वाचा – मोबाईल ठरतोय कुटुंबातील खलनायक! न्यायालयात दाखल दाव्यापैकी ४० टक्के घटस्फोटाचे कारण मोबाईल

हेही वाचा – चंद्रपूर : १ ऑक्टोबरपासून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल रुग्ण, नातेवाईकास मिळणार पास, गर्दी टाळण्यासाठी…

यावेळी उपोषणकर्ते म्हणाले, निवडणुकीच्या तोंडावर जुलै २०१४ ला धनगर आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसणाऱ्यांना कुणाची फूस होती, हे आता लपून राहिले नाही. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धनगरांना मिळावे, यासाठी संसदेत मागणी केली. २०१४ च्या निवडणुकीत विद्यमान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यावर धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ, असे लेखी आश्वासन दिले होते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने (टीस) ‘धनगर हे आदिवासी नाहीत’ असा अहवाल दिला आहे. शासनाने तो अहवाल जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी संयुक्त आदिवासी कृती समितीने यावेळी केली. त्याचप्रमाणे कोणत्याही नवीन जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीच्या यादीत करू नये, अशीसुद्धा मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात विनोद मसराम, कृष्णराव परतिके, दिनेश शेराम, संतोष आत्राम, आकाश मडावी, स्वप्निल मसराम, विजय परतिके, राहुल मडावी, आर. डी. आत्राम, एम. एम. आत्राम, मधुकरराव उईके, डॉ. नरेंद्र कोडवते, राजेंद्र मरस्कोले सहभागी झाले आहेत.

हेही वाचा – मोबाईल ठरतोय कुटुंबातील खलनायक! न्यायालयात दाखल दाव्यापैकी ४० टक्के घटस्फोटाचे कारण मोबाईल

हेही वाचा – चंद्रपूर : १ ऑक्टोबरपासून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल रुग्ण, नातेवाईकास मिळणार पास, गर्दी टाळण्यासाठी…

यावेळी उपोषणकर्ते म्हणाले, निवडणुकीच्या तोंडावर जुलै २०१४ ला धनगर आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसणाऱ्यांना कुणाची फूस होती, हे आता लपून राहिले नाही. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धनगरांना मिळावे, यासाठी संसदेत मागणी केली. २०१४ च्या निवडणुकीत विद्यमान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यावर धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ, असे लेखी आश्वासन दिले होते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने (टीस) ‘धनगर हे आदिवासी नाहीत’ असा अहवाल दिला आहे. शासनाने तो अहवाल जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी संयुक्त आदिवासी कृती समितीने यावेळी केली. त्याचप्रमाणे कोणत्याही नवीन जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीच्या यादीत करू नये, अशीसुद्धा मागणी करण्यात आली.