नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली. मात्र आधीच शिक्षणापासून कोसो दूर असणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये या योजनेचा प्रचार व प्रसार न झाल्याने आणि योजनेतील जाचक अटींमुळे
एकही आदिवासी विद्यार्थी या योजनेचा लाभार्थी ठरत नसल्यामुळे खुद्द आदिवासी विभागालाच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाच्या संधी मिळाव्या व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये विविध अभ्यासक्रमासाठी ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशा दहा विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी २००५ मध्ये शिष्यवृत्ती योजना
सुरू करण्यात आली. मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये योजनेचा आवश्यक प्रचार आणि प्रसार करण्यास विभाग मागे पडला आहे. तसेच योजनेमध्ये असलेल्या जाचक अटींमुळे एकाही आदिवासी विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही.
प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची आवश्यकता..
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ कसा घ्यावा, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अभ्यासक्रमांची माहिती कुठून घ्यावी, परदेशी भाषांचे शिक्षण कुठून घ्यावे याची माहितीच विद्यार्थ्यांना नाही. शिष्यवृत्तीसाठी कुठल्या प्रक्रियेतून जावे याची माहितीच नसल्याने अर्जदार मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासी विभागाने किमान चार ते सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू असून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करावे अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी केली.
अटी काय?
आर्थिक अडचणींमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्थानिक विद्यापीठ, महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणे कठीण असताना परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांनी विमान प्रवास, व्हिसा शुल्क, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा, संगणक आदी सुविधा स्वखर्चाने कराव्या, अशी जाचक अट टाकण्यात आली आहे. परिणामी आर्थिक अडचणीमुळे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत नसल्याचे वास्तव आहे.
चारही अर्ज रद्द..
यंदा चार विद्यार्थ्यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता, पण चारही अर्ज रद्द करण्यात आले. त्यामुळे एकाही विद्यार्थ्यांला परदेशी शिष्यवृत्तीची संधी मिळाली नाही. सुरुवातीला या शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा होती. परंतु प्रतिसाद मिळत नसल्याने उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये करण्यात आली. मात्र आदिवासी विकास विभाग केवळ शासन निर्णय घेण्यावर थांबले असून दुर्गम भागात या योजनेचा प्रसार झाला नाही. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादा वाढवूनही शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी मिळाले नाही. यासंदर्भात आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनावने यांच्याबरोबर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
