देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी संस्था स्तरांवरील फेरीत प्रवेश घेतल्यास त्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ नाकारण्याचा प्रताप तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून केला जातो. या फेरीतील विद्यार्थीही आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याने त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी असतानाही यंदा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू होऊनही शिष्यवृत्तीसंदर्भात कुठलाही निर्णय न झाल्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा विरोध होत आहे.
राज्यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग व कृषी विभागाच्या विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश हा व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये केला जातो. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया ही विविध फेऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या संपल्यावरही महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवरील प्रवेश हे संस्थास्तरावर होतात. हे प्रवेशही ‘प्रवेश फेरी’च्या अधीन राहून गुणवत्ता यादीनुसार घेतले जातात. मात्र ही प्रवेश फेरी संस्थास्तरावर होत असल्याने या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसंबंधित योजनांचा लाभ नाकारला जातो. त्यामुळे शेवटच्या फेरीमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतानाही शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण घ्यावे लागते. विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांकडून अनेकदा हा विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावरही केवळ आश्वासन दिले जाते. मात्र अद्यापही शेवटच्या फेरीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू आहेत. त्यामुळे प्रवेश संपण्याआधी शासनाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा अशी मागणी होत आहे.
अन्यायकारक पत्राची भीती
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मागील वर्षी एक पत्र जाहीर करून संस्थास्तरावर होणाऱ्या प्रवेशाचे अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी पाठवण्यात येऊ नये, असे सक्त आदेश दिले होते. या पत्रानुसार, संस्थास्तरांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्ज योजनांच्या लाभासाठी मंजूर करून पाठवण्यात येऊ नये, असे नमूद करून शिष्यवृत्तीचे अर्ज नाकारण्यात आले होते. असाच प्रकार यंदाही होण्याची भीती विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी असणारी शेवटची प्रवेश फेरी ‘अगेन्स द कॅप राऊंड’ ही असते. ही फेरी प्रवेशप्रक्रियेचा भाग असतानाही या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ नाकारून राज्य सरकार मागास समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे. सरकारने यात सुधारणा करावी.
– अतुल खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्ता.
सामाजिक न्याय विभागही या विषयाबाबत गंभीर असून शेवटच्या फेरीमधील विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. शासनालाही याची माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
