चंद्रशेखर बोबडे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : प्रगत राज्य म्हणून नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्रात २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांच्या काळात बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६  अंतर्गत नोंदवलेल्या बालविवाहांच्या प्रकरणात १६ वरून ५० म्हणजे तिप्पट वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.  याच काळात देशात सर्वाधिक प्रकरणे कर्नाटक (४८४) मध्ये व त्यानंतर आसाम (४२२) व पश्चिम बंगाल (३२६) मध्ये नोंदवण्यात आली.  यापैकी सर्वाधिक  प्रकरणे ही २०२० या एकाच वर्षांतील म्हणजे करोना काळातील आहेत. 

केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्डमधील नोंदीच्या आधारे घेतलेल्या नोंदीनुसार संपूर्ण देशात एकूण २८ राज्यांमध्ये २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांत २५०६ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. पाच वर्षांत दरवर्षी प्रकरणांची संख्या वाढती आहे. महाराष्ट्रातही कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र आहे. राज्यात पाच वर्षांत एकूण ११९ बाल विवाहाची प्रकरणे नोंदवण्यात आली. त्यात २०१६ मध्ये १६, २०१७ मध्ये २०, २०१८ मध्ये १३ (२०१७ च्या तुलनेत घट), २०१९ मध्ये २० आणि २०२० मध्ये  ५० (२०१९ च्या तुलनेत दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढ) प्रकरणांचा समावेश आहे. पाच वर्षांत २०२० मध्ये म्हणजे करोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान सर्वच राज्यात बालविवाहांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे नोंदीवरून दिसून येते. महाराष्ट्रात याच वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे ५० प्रकरणे नोंदवण्यात आली. देशात कर्नाटकात १८४, (पाच वर्षांत ४८६), आसाम १३८ (पाच वर्षांत ४२२) , तामिळनाडूमध्ये ७७ (पाच वर्षांत ३००), तेलंगणात ६० (पाच वर्षांत १६३) आणि पश्चिम बंगालमध्ये ९८ (पाच वर्षांत ३२६) प्रकरणे नोंदवली गेली. 

काही राज्यात  बाल विवाहाच्या प्रकरणांची नोंद नगण्य स्वरूपात आहेत. उदा. पाच वर्षांत  अरुणाचल प्रदेश, गोवा पाच वर्षांत एकही नोंद नाही, छत्तीगडमध्ये २०१६ मध्ये ८ प्रकरणांची नोंद होती. २०२० पर्यंत ही संख्या एकवर आली. मध्यप्रदेशमधील संख्या ९ वरून पाचवर आली. त्रिपुरा चार प्रकरणांची नोंद झाली. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये पाच वर्षांत २७, उत्तराखंडमध्ये १२ प्रकरणांची नोंद झाली. विशेष म्हणजे, बालविवाह थांबवावे म्हणून सरकारी पातळीवर अनेक प्रयत्न केले जात आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा-२००६ लागू आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग आहे, महिला व बाल कल्याण विभागाकडून बेटी ‘बचाव बेटी पढाओ’ या सारख्या  योजना राबवल्या जात आहेत. तरीही कमी प्रमाणात का होईना बालवविवाहाची प्रकरणे नोंदवलीच जात आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयातील अॅड. स्मिती सरोदे-सिंगलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, करोना काळात हे प्रकार वाढले.

महाराष्ट्रातील पाच वर्षांतील बालविवाह

 वर्ष                        संख्या

 २०१६                    १६

 २०१७                    २०

 २०१८                    १३

 २०१९                    २०

 २०२०                   ५०

 एकूण                    ११९